काठमाडौं, २१ पुस । साझा पार्टीले अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्याललेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनाको सम्झौतामा ध्यान नपुर्याउदाँ नेपालको परराष्ट्र नीतिको र कानुनमा बर्खिलाप भएको ठहर गरेको छ ।
साझाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै एमसीसी सहयोग विगतको निरन्तरता भए पनि परियोजनाका केही बुँदा नेपालको परराष्ट्रनीतिको मर्म र प्रचलित कानूनविपरीत भएको ठहर गरेको हो ।
एमसीसीबारे साझाले भनेको छ ‘सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु पूर्व नेपाल सरकारले आवश्यक ध्यान नपुर्याउँदा एमसीसी परियोजनाबारेका केही बुँदा नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल मर्म र प्रचलित कानुनको बर्खिलाप हुन गएको देखिन्छ।’
संयुक्त राज्य अमेरिकाले एमसीसी परियोजना अन्तर्गत नेपाललाई दिने भनिएको अनुदान र त्यससँग सम्बन्धित सम्झौताका केही बुँदामाथि विभिन्न कोणबाट बहस जारी रहेको जनाएको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धमा वैदैशिक सहयोगलाई दाता र लाभान्वित दुवै देशबीचको सम्बन्ध मजबुत बनाउने परराष्ट्र नीतिको महत्वपूर्ण औजारका रुपमा लिईन्छ।
दशकौंदेखि नेपालको आर्थिक-सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको संयुक्त राज्य अमेरिकाको एमसीसी परियोजनालाई साझा पार्टीले विगतको सहयोगको निरन्तरताको रुपमा बुझेको, तर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु पूर्व नेपाल सरकारले आवस्यक ध्यान नपुर्याउँदा एमसीसी परियोजनाबारेका केही बुँदा नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल मर्म र प्रचलित कानुनको बर्खिलाप हुन गएको साझाले जनाएको छ ।
साझाले सम्झौतामा उल्लेख असंगत बुँदाबारे कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान निकालेर राष्ट्रिय स्वार्थमा आँच नआउने गरी परियोजना स्वीकृत गर्न पनि साझाले सरकारसँग माग गरको छ ।
