काठमाडौं, २३ पुस । सरकारले ६० हजार बेरोजगारीलाई न्यूनतम सय दिनको रोजगार दिने तयारी थालेको छ ।
रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले ३ महिनामा मन्त्रालयले गर्ने कामहरु सार्वजनिक गर्दै चालू आर्थिक वर्षमा ६० हजार बेरोजगारलाई एक सय दिनको रोजगारी दिने बताएका हुन्।
त्यसका लागि ५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको बताए । यस योजनालाई प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालनमा ल्याउने जनाइएको छ ।
साथै, प्रदेशहरुमा यसको कार्यन्वयनको प्रभावकारी अनुगमन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत एक लाख ८७ हजारले १३ दिनको रोजगारी पाएका थिए।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारीमा खटिने श्रमिकहरूको दुर्घटना विमा गरिने मन्त्रालयको कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
त्यस्तै, तीन महिनामा १५ हजार रोजगारदाता र १ लाख योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षामा ल्याउने मन्त्रालयको लक्ष्य छ।
स्थानीय तहमार्फत बेरोजगार सूची निर्धारण तथा प्राथमिकीकरण मार्गदर्शन २०७६ तर्जुमा गरी सबै स्थानीय तहमा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पठाएको समेत जनाकारी दिए । यो मार्गदर्शनअनुसार स्थानीय तहले बेरोजगारहरुको सूची तयार गर्नेछ ।
बेरोजगारलाई रोजगारी दिन श्रम बैंक
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले बेरोजगारलाई रोजगारी दिन श्रम बैंकको अध्ययन शुरु गरेको छ । श्रमिकहरूको सहभागितामा श्रमिकहरूकै वित्तिय आवश्यक्ता परिपूर्ति गर्न सहयोग पुर्याउने गरी श्रमबैक स्थापना गर्ने विषयमा मन्त्रालयले अध्ययन शुरु गरेको जनाएको छ ।
यो बैंक स्थापनाको लागि श्रमिककै सहभागितामा श्रमिककै वित्तीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न यसको स्थापना गर्न लागिएको श्रम मन्त्रालयले जानकारी गराएको हो ।
कृषिमा आवद्ध कृषक समेत श्रमिकको दायरामा
यसैगरी कृषिमा आवद्ध कृषकहरुलाई समेत श्रमिकको दायरामा ल्याउने मन्त्रालयको आगामी कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
त्यसका लागि मन्त्रालयले छुट्टै प्राविधिक टोली बनाउँदै छ भने उनीहरुको व्यवस्थापनका लागि समेत कार्य योजना बन्ने क्रममा रहेको मन्त्री यादवले बताए ।
त्यस्तै मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट थप १० हजार जनालाई निशुल्क तालिम प्रदान गर्ने योजना बनाएको छ । साथै वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारहरुका लागि आर्थिक तथा सामाजिक पुनः एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ ।
