काठमाडौं, १५ फागुन । सरकारले आवास निर्माणका लागि अनुदानस्वरुप तीन चरणमा गरी तीन लाख रकम प्रदान गरेको छ।
तर भूकम्पको अनुदान लिएर बनेका निजी आवासहरु न घर न गोठजस्ता भएका छन्।पुनःनिर्माणमा सार्वजनिक रुपमा भएको अनियमितता रोक्न नसकिएको सरोकार भएका निकायका अधिकारीले स्वीकार गरेका छन्।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टिआइ) नेपालले विहिबार आयोजना गरेको ‘भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनामा सदाचार, धारणा, समस्या र सुझाव’ विषयक छलफलमा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य डा चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले केही पीडितले रु तीन लाख अनुदान लिएर आधा रकममा एक कोठे भवन बनाएको पाइएको सुनाए।
भूकम्प प्रभावित धेरै जिल्लामा यस्ता उदाहरण धेरै भए पनि प्राधिकरण लगायत पुनःनिर्माण संलग्न निकायले यसलाई रोक्न भने सकेनन्। प्राधिकरणले तीन पटकसम्म पुनःजाँच गरिसकेकाले अब गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै उनले लाभग्राहीमा नपरी चित्त नबुझे पुनरावेदन समितिमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको जानकारी गराए।
टिआइ नेपालका अध्यक्ष एवं पूर्वसचिव खेमराज रेग्मीले भूकम्प प्रतिरोधी बलियो घर बनानउ अनुदान दिइएका पुरानै खाले एक कोठे घर बनाएर सार्वजनिक रूपमा भएको अनियमितता पहिल्यै ध्यान दिएको भए रोक्न सकिनेतर्फ प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराए। टिआइ नेपालका महासचिव मुकुन्दबहादुर प्रधानले बलियो घर निर्माणका लागि प्राविधिक सहयोग सरकारले प्रोत्साहन स्वरुप मात्र तीन लाख रुपैयाँ अनुदान दिएकामा घर निर्माण पूरै त्यही रकमले सकिनुपर्ने धारणा भूकम्प पीडितमा विकास भएको बताए।
कार्यक्रममा टिआइ नेपालका वरिष्ठ अधिकृत विनोद भट्टराई भूकम्प पीडितलाई खर्बौँ रुपैयाँ बाँड्दा भ्रष्टाचार नहुने गरी व्यवस्था मिलाउनु सकारात्मक भएको सुनाए। टिआइ नेपालले काठमाडौँ महानगरपालिका-८ को जयवागेश्वरी र ९ को गौशाला, ललितपुर महानगरपालिका-२१ को खोकना, गोदावरी नगरपालिका-११ को चापागाउँ, भक्तपुर नगरपालिका-४ को भक्तपुर दरबार स्क्वायर र सूर्यविनायक नगरपालिका-७ को गुण्डुमा सर्वसाधारणबाट भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका बारेमा स्थानीयवासीसँग सुझाव सङ्कलन गरेको थियो। (रासस)
