काठमाडौं, २६ चैत । सर्वोच्च अदालतले एनसेलबाट तीन महिना भित्र लाभकर असुल्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले गत माघ २३ गते जारी गरेको परमादेशको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक गर्दै तीन महिनाभित्र एनसेलबाट उठाउनु पर्ने कर उठाउन आदेश दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, आनन्द मोहन भट्टराई र टंक बहादुर मोक्तानको पूर्ण इजलासले एनसेलबाट पुँजीगत लाभकर उठाउन आदेश दिएको हो ।
यसअघि माघ २३ गते सर्वोच्चले एनसेलबाटै पुँजीगत लाभकर असुल गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त फैसलामा एक्जिएटा र एनसेलले नै लाभकर तिर्नुपर्ने बताइएको थियो ।
स्वीडेनको टेलिया सोनेरा कम्पनीले २०७२ पुस ७ गते एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको एक्जिएटा कम्पनीलाई बेच्दा पूँजीगत लाभकर तिरेको थिएन ।
ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलबाट ६० अर्ब ७१ करोड रुपैंया लाभकर पाउनुपर्ने भनी कर निर्धारण गरेको थियो । उक्त रकममध्ये एनसेलले २१ अर्ब ५४ करोड रुपैंया र बिलम्ब शुल्कबापत २ अर्ब रुपैंया बुझाएको छ ।
पूर्णपाठमा बुझाएको रकमलाई पनि ध्यानमा राखेर तीन महिनाभित्र सम्पूर्ण कर उठाउन भनिएको छ । सर्वोच्चले एनसेलले त्यो करको दायित्व पूरा नगरेसम्म लाभांश वितरण र सेयर बिक्री गर्न नदिन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
