काठमाडौं, २० फागुन । राष्ट्रिय बीउ बिजन कम्पनी लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंका पदाधिकारीले कृषकलाई उन्नत जातको मकैको बीउ अनुदानमा उपलब्ध गर्ने नाममा अन्यसँग मिलेमतो गरी करिब एक करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार राष्ट्रिय बीउ बिजन कम्पनी लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन प्रबन्ध सञ्चालक धर्मराज अधिकारीसमेत ८ जनाले कूल ९२ लाख ३० हजार ४ सय २ रुपैयाँ हिनामिना गरेका हुन्।
उन्नत जातको मकैको बीउ खरिद खरिद नै नगरी झुट्टा कागजपत्र बनाएर रकम हिनामिना गर्ने राष्ट्रिय बीउ बिजन कम्पनी लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौंका तत्कालीन प्रबन्ध सञ्चालक धर्मराज अधिकारीसहित ८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अधिकारीसहित सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सदस्य र कर्मचारीहरुसमेत ८ जनाविरुद्ध सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
अनुदानमा उपलब्ध गर्ने नाममा ठूलो रकम हिनामिना गर्नेमा राष्ट्रिय बीउ बिजन कम्पनी लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन प्रबन्ध सञ्चालक अधिकारी, सोही कार्यालयका तत्कालीन कामु महाशाखा प्रमुख रेवती रमण ओझा, तत्कालीन आर्थिक महाशाखा प्रमुख महेश कुमार पौडेल, आर्थिक महाशाखाका तत्कालीन शाखा अधिकृत विन्दु थापा, तत्कालीन आर्थिक महाशाखामा कार्यरत वरिष्ठ सहायक सुरेन्द्रमान श्रेष्ठ र वरिष्ठ सहायक स्टोरकिपर धर्मेन्द्र कुमार झा छन्।
अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाका अनुसार प्रबन्ध सञ्चालक अधिकारीले कर्मचारीसमेतको मिलेमतोमा कम्पनीको अनुदानमा कृषकहरुलाई उपलब्ध गराउने मकैको बीउ खरिद नै नगरी झुटा कागजपत्र बनाएर रकम हिनामिना गरेको खुलेको छ।
अधिकारी लिमिटेडले सरकारको अनुदानमा बिक्री वितरण गर्नुपर्ने ११८.४६० मेट्रिकटन उन्नत जातको मकैको बीउ खरिद नै नगरी झुट्टा कागजपत्र तयार गरी ४६ लाख १५ हजार २ सय १ रुपैयाँ हिनामिना गरेको अख्तियारले जनाएको छ।
अधिकारीले युनिक सिड कम्पनी प्रा.लि. धनगढी एवं बिजबृद्धि कम्पनी प्रा. लि. पिठुवा, चितवनलाई प्राप्त नै नभएको मकैको बीउको रकम भुक्तानी दिएको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारले जनाएको छ।
अधिकारीले हानीनोक्सानी गरेको बिगो रकम उनैबाट असुलउपर हुने तथा नेपाल सरकारबाट मनोनयन भई नियुक्त भएको तत्कालीन राष्ट्रिय बीउ बिजन कम्पनी लिमिटेड, कुलेश्वर काठमाडौंका कार्यकारी प्रमुख (विशिष्ट श्रेणी) को पदमा रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएकोले थप सजाय हुनेसमेत अख्तियारले मागदाबी लिएको छ।
यस्तै लिमिटेडका तत्कालीन कामु महाशाखा प्रमुख रेवतीरमण ओझाले २०७४ जेठ ३ गते र जेठ २५ गते भुक्तानी दिन गलत पत्र तयार गरी पत्राचार गरेको र प्राप्त नभएको बीउ प्राप्त भएको भन्दै कागज तयार गरेको खुलेको छ।
उनले विभिन्न सात जिल्लाका कृषि सहकारी संस्थाहरुलाई मकैको बीउ बिक्री नै नगरेको अवस्थामा पनि झुट्टा बिक्री बिल काटेर ४६ लाख १५ हजार २ सय १ रुपैयाँ हिनामिना गरेको अख्तियारले जनाएको छ।
सोही कार्यमा संलग्न लिमिटेडका तत्कालीन आर्थिक महाशाखा प्रमुख महेश कुमार पौडेलले हुँदै नभएको कामको भुक्तानी दिएको भन्दै अख्तियारले उनीविरुद्ध पनि ४६ लाख १५ हजार २ सय १ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ।
पौडेलले मकैको बीउ खरिद पछाडिको मिति र सहकारीलाई बिक्री गरिएको भनिएको मिति अगाडि गरिएको प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि नजरअन्दाज गरेको अख्तियारले जनाएको छ।
यस्तै आर्थिक महाशाखाका तत्कालीन शाखा अधिकृत बिन्दु थापा, बरिष्ठ सहायक सुरेन्द्रमान श्रेष्ठ, बरिष्ठ सहायक स्टोरकिपर धर्मेन्द्र कुमार झाविरुद्ध पनि अख्तियारले जनही ४६ लाख १५ हजार २ सय १ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको छ।
युनिक सिड कम्पनी प्रा.लि.तथा कृषक सहयोग केन्द्र धनगढी कैलालीका अध्यक्ष लक्ष्मीकान्त ढकालले सम्झौताअनुसार बिक्री गर्नुपर्ने उन्नत जातको मकैको बीउ कम्पनीमा नबुझाई प्रबन्ध सञ्चालकसँग मिलेमतो गरी ९० मेट्रिकटन बीउ बिक्री गरेको झुट्टा बिल बनाई भुक्तानी लिएको अख्तियारले जनाएको छ।
ढकालले बिक्री गर्दै नगरेको मकैको बीउ सहकारी संस्थालाई बिक्री गरेको भनी झुठ्ठा बिक्री विल बनाउन सहयोग गरेको खुलेको छ। साथै ढकालले सहकारीले बुझाउनुपर्ने रकम आफ्नो कम्पनी तथा आफ्नो खातासमेतबाट कम्पनीको खातामा बुझाई ९० मेट्रिकटनमा नेपाल सरकारको अनुदान रकममा ३५ लाख ६ हजार ४ सय हिनामिना गरेको अख्तियारले जनाएको छ।
बिजबृद्धि कम्पनी प्रा.लि., पिठुवा चितवनका प्रबन्ध निर्देशक रामचन्द्र अधिकारीले सम्झौताअनुसार बिक्री गर्नुपर्ने २८.४६० मेट्रिकटन बीउ कम्पनीमा नबुझाई प्रबन्ध सञ्चालकसँग मिलेमतोमा झुट्टा बिलहरु बनाई भुक्तानी लिएको अख्तियारले जनाएको छ। उनले सरकारको अनुदानको ११ लाख ८ हजार ८ सय रुपैयाँ हिनामिना गरेको खुलेको छ।
