काठमाडौं, २८ फागुन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई रोजगार संयोजकको करार सम्झौता थप गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले सूचना निकाल्दै फागुन २५ गते करार सम्झौता अवधि सकिएकाले थप गर्न निर्देशन दिएको हो ।
आन्तरिक श्रम बजारमा ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यसाथ सरकारले सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा उनिहरुलाई नियुक्त गरिएको थियो ।
संयोजकको सेवा सुविधा मन्त्रालयले दिदै आएपनि नियुक्त पक्रिया, सेवा अवधि थप्ने जिमम भने स्थानीय तहलाई दिएको छ ।
रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारको पहिचान र सूचीकरण गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम् १०० दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गरिने व्यवस्था गरेको छ ।
तीनै तहका सरकारका सार्वजनिक निर्माण तथा सार्वजनिक क्षेत्रका अन्य कार्यक्रममा पर्याप्त सङ्ख्यामा थप रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी समन्वयात्मक र योजनावद्ध ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरु गरेको थियो ।
