काठमाडौं, ८ बैशाख । सरकारले राजनीतिक दलको विभाजनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था खुकुलो पार्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ।
सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
नयाँ अध्यादेश अनुसार सरकारले पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एउटामा ४० प्रतिशत भए पुग्नेछ । यसअघि दुवैमा ४० प्रतिशत ल्याउनुपर्ने प्रावधान रहेको थियो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन -०७३ मा पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको ४० प्रतिशत सदस्य हुने प्रावधान छ। अध्यादेशले राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐनको प्रावधानलाई संशोधन गर्नेछ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐेन (२०७३ को दफा (३३) को उपदफा (२) मा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन, भन्ने व्यवस्था छ।
