काठमाडौं, २७ बैशाख । भारतले नेपालको कालापानी हुँदै चीनको सिमानामा रहेको लिपुलेकसम्म सडक बनाएकोमा सरकारले आपत्ति जनाएको छ ।
सनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको सरहदभित्र कुनै पनि प्रकारका गतिविधि नगर्न सचेत गराएको छ ।
भारतले वर्षौंदेखि काम गरी करीब ८० किलोमिटर लामो सडक निर्माण गर्दासम्म पनि नेपालले थाहा पाएको थिएन भने सडक पूरा गरेपछि मात्र सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारले भारतले सडक निर्माण गरेको थाहा भएको र यो ज्यादै दुखद भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारले सन् १८१६ को सुगौली सन्धीअनुसार महाकाली नदी (स्थानीय भाषामा काली भनिने) देखि पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसमेत सम्पूर्ण भुभाग नेपालको भएको दाबी सरकारले गरेको छ ।
विगतमा धेरै पटक र सन् २०१९ नोभेम्बरमा भारतलाई पठाइएको कुटनीतिक नोटमा समेत नेपालले सोही कुरा उसलाई सम्झाएको विज्ञप्तिमा बताइएको छ । गत नोभेम्बरमा सरकारले भारतले कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भुभागमा समेटेर नक्सा प्रकाशन गरेपछि नेपालले आपत्ति जनाउँदै नेपाली भुभाग नक्साबाट हटाउन भनेको थियो ।
भारतले एकपक्षीय रुपमा खोलेको बाटो दुई पक्षवीचको समझदारीको विपरितमा गएको र नेपालले कुटनीतिक माध्यमबाटै समाधान खोजेको पनि सरकारले बताएको छ ।
सन् २०१५ मा पनि भारत र चीनले लिपुलेकलाई द्विपक्षीय व्यापारको नाका मानेर सम्झौता गरेकोमा दुवै मुलुकलाई बेग्लाबेग्लै कुटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनाए पनि उनीहरुले त्यसको सम्बोधन नगरेको सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति
