काठमाडौं, २८ बैशाख । देशभरका बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा अत्यावश्यक सेवा प्रदान कार्यालय आइतबारदेखि सञ्चालन भएका छन् ।
सरकारले सर्तसहितको लक डाउन खुकुलो पारेसँगै २४ गतेको मन्त्रिपरिषद निर्णय अनुसार सञ्चालनमा आएका हुन् ।
निर्णय अनुसार बैंक वित्तीय संस्था, विमा, सहकारी तथा धितोपत्रसँग सम्बन्धित सार्वजनिक कार्यालयहरु भने आंशिक सञ्चालनमा आएका छन् ।
अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने सरकारी कार्यालय, संस्थान पनि खुल्ला भएका छन् ।
सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, धितोपत्र, सरकारी संस्थामार्फत अतिआवश्यक पर्ने कर्मचारीमध्ये एकतिहाइ कर्मचारीबाट आलोपालो गरी सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णयका आधारमा आइतबारदेखि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पूरा गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
अत्यावश्यक सेवा ऐनले निर्देश गरेका अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने सरकारी कार्यालय तथा संस्थान सञ्चालनमा आएका छन् ।
त्यसमा पनि सामाजिक दूरी कायम राखी एकतिहाइ कर्मचारीलाईमात्र परिचालन गरी सञ्चालन गरिएको जनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव तथा उच्चस्तरीय समन्वय समिति स्रोतको अनुसार आजबाट खानेपानी आपूर्ति, खाद्य संस्थान, टेलिफोन, बिजुली, फोहोर व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी कार्यालय तथा संस्थान सञ्चालन भएका छन् ।
यस अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय विमा कम्पनीजस्ता कार्यालय भने आंशिक सञ्चालनमा आउनेछन्
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भने एक पटकमा शाखा कार्यालयमा पाँच जनाभन्दा बढी सेवाग्राहीलाई प्रवेश नदिने, मास्क, स्यानिटाइजरलगायतका स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्री बैंकका कर्मचारी र सेवाग्राहीका लागिसमेत अनिवार्य गरिएको छ ।
‘लकडाउन’को अवधिमा बैंकले आलोपालो सेवा दिँदै आएका थिए । शाखा कार्यालय नजिक रहेका एटिएम काउन्टर बन्द गरिएका थिए भने अन्य स्थानमा एटिएम सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।
सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्न नदिन ‘लकडाउन’ घोषणा गरेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्था आंशिकरुपमा खुलेका थिए ।
उनीहरुले ग्राहकलाई बढीभन्दा बढी विद्युतीय माध्यममार्फत कारोबार गर्न आग्रह गरेका थिए ।
सरकारले कोरोनाको संक्रमण फैलन नदिन ११ चैतदेखि जारी गरेको लकडान आगामी ५ जेठ सम्म तय भएको छ ।
लकडाउन जारी गर्दा अत्यावश्यक सेवा बाहेकका कर्मचारीहरुलाई आवश्यक पर्दा कार्यालय आउन सक्ने गरी घरमै बस्ने गरी बिदा दिने निर्णय गरेको थियो ।
