काठमाडौं, २८ बैशाख । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले लिम्पियाधुरास्थित काली नदीको मुहानयताको भूभाग नेपालकै भएको बताएका छन्।
आइतवार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारकोतर्फबाट संसदलाई जवाफ दिँदै ज्ञवालीले कालीयताको भूभाग नेपालकै भएको र भारतले यसलाई मान्नै पर्ने बताएका हुन् ।
‘सन् २०१४ मै समाधानका लागि मन्जुर भएको भारतले औपचारिक जवाफसमेत नदिइ बाटोको उद्घटान गरेको बताए । सुगौली सन्धिका आधारमा नेपालको सीमा निर्धारण भएको हो ।
‘सीमालाई परिवर्तन गर्ने गरी अर्को कुनै दुईपक्षीय सीमासम्बन्धी सम्झौता भएको छैन,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने ।
त्यसयता भएका पटक पटकका सन्धि सम्झौताले लिम्पियाधुरायताको सबै भूभाग नेपालको भन्ने कुरा प्रष्टसँग बोलेका छन्’, उनले भनेका छन्, ‘नेपालले प्रमाणसहित यसबारेमा आफ्नो कुरा जानकारी गराइरहँदा भारतले बेवास्ता गरिरहेको छ।
उनले भारतले सन् २००५ मै लिपुलेक क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्ने निर्णय गरेको र २००८ देखि औपचारिक रूपमै बाटो निर्माणको काम सुरु गरेको संसदलाई जानकारी दिए ।
‘वैशाख २६ गते भारतले नेपालको भूमिसहित प्रयोग गरेर नयाँ बाटो उद्घाटन गरेको सार्वजनकि भइसकेपछि गहिरो चिन्ता, व्यापक चासो प्रकट भएका छन्,’ उनले भने, “भारतले त्यो बाटो निर्माण गर्ने निर्णय २००५ मा गरेको थियो । २०१४ देखि तीव्रता लिएको घटनाक्रमले प्रस्ट पारेका छन् ।”
हामीले कूटनीतिक नोटसमेत पठाइसकेका छौँ। तर उसले हाम्रा कुरालाई नजरअन्दाज गरिरहेहको छ।’ मन्त्री ज्ञवालीले राष्ट्रियहितमा दृढतापूर्वक रहेर नेपाली भूमि अतिक्रमणको समाधान कूटनीतिक तहबाटै हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्।
