काठमाडौं, १ भदौं । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जग्गा धितोमा रोक्का–फुकुवाका सबै काम बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिने तयारी गरेको छ ।
मालपोत कार्यालय धाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि भूसेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति दिने तयारी थालेको हो ।
योे प्रक्रियामा गएसँगै बैंकले आफूले गर्नुपर्ने सबै काम सकेर तिर्नु र बुझाउनु पर्ने शुल्क, मालपोतको खातामा जम्मा गरेको भौचर आधिकारिक इमेलमार्फत मालपोत कार्यालयमा पठाएपछि मालपोतले जग्गा रोक्का गरिदिनेछ ।
कुनै इमेलमा शंका लागेमा कर्मचारीले बैंकमा फोन गरेर आधिकारिकता जाँच गर्न सक्छन्। शंका नलागेमा रोक्कारफुकुवा गरेर त्यसको जानकारी इमेलमै पठाउन सकिने भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका एक कर्मचारीले बताए ।
यसका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष र विभागबीच सम्झौता हुने र सञ्चय कोषसँगको सहकार्यमा काम गर्दा आउने रिजल्टका आधारमा वाणिज्य बैंकसँग पनि थप सम्झौता गर्दै जाने जनाइएको छ ।
त्यस्तै जग्गा किनबेच सम्बन्धी स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जग्गा नामसारी, लिखत पारित, लालपुर्जा वितरण जस्ता काम स्थानीय तह गराउन जग्गा किनबेचको अधिकार स्थानीय तहमा पठाउने गरी प्रक्रिया थालेको हो ।
समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा मालपोत ऐन २०३४ संशोधन हुने र ऐन संशोधन भएपछि जग्गा किनबेचको सम्पूर्ण काम स्थानीय तहबाट हुने विभागले जनाएको छ ।
यो ऐन २०७५ साल मंसिर मसान्तसम्म भएका संशोधनका आधारमा हाल काम हुँदै आएको छ । त्यसपछि भने ऐन संशोधन हुन सकेको थिएन । यसपाली स्थानीय तहमा अधिकार हस्तान्तरण हुने गरी ऐन संशोधन हुन लागेको हो ।
‘
