सञ्जीव सुब्बा
नेपाली बैंकिङले अहिलेको फड्को मार्नुमा सन् १९८० को दशकमा संयुक्त लगानीमा स्थापना भएका तीन वटा बैंकहरुको महत्वपूर्ण भूमिका छ । नेपाल ग्रिनलेज बैंक, नेपाल अरब बैंक र इण्डोस्वीस बैंक । यो तीनवटा बैंकले नेपालमा पूँजी, प्रविधीसँगै बैंकिङ भनेको के हो भन्ने कुरा पनि संगै लिएर आए ।
नेपाली बैंकहरु प्रविधी प्रयोगमा कुनै बेला दक्षिण एसियाकै राम्रो अवस्थामा थियो । १९९० को दशकमा बाहिर इण्टरनेटको प्रयोग व्यवसायिक रुपमा आइनसक्दा नै बैंकभित्र इमेल सेवाको प्रयोग बढिसकेको थियो । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले विगत तीन दशकको अवधिमा निकै आरोह, अवरोह महसुस गरेको छ ।
प्याराडाइम सिफ्ट
प्याराडाइम सिफ्टको हिसाबमा सन् २००० तिर नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले विश्वबैंकसँग मिलेर सरकारी बैंकका सुधार कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यो हाम्रो बैंकिङ इतिहासको एउटा कोशेढुंगा हो । जहाँ ६०–७० प्रतिशत खराब कर्जाको अवस्थामा बसेका सरकारी बैंकहरुलाई अहिले सुरक्षित अवतरणको अवस्थामा ल्याउन सकिएको छ ।
सन् २००० पछि उदारबादी लाईसेन्स प्रणाली अनुसार थुप्रै निजी बैंकहरु सञ्चालनमा आए । मुलुकभित्र वित्तीय समावेशीता र वित्तीय पहूँच बढाउनमा निजी क्षेत्रबाट खुलेका बैंक वित्तीय संस्थाले राम्रो सहयोग पु¥याए ।
सन् २०१५ मा आउँदा हामीले पूँजी बृद्धिको योजना अघि सा¥यौं । यसबाट बाणिज्य बैंकहरुको पूँजी २ अर्बबाट एकैपटक ८ अर्ब पु¥याइयो । छोटो समयमा धेरै पुँजी बढाउनुपर्ने दबाबले बैंकहरुलाई व्यापक व्यवसायिक विस्तारमा योगदान दियो । त्यसैको परिणामस्वरुप अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार बराबरै कर्जा परिचालन हुने अवस्था आएको छ ।
भुक्तानी प्रणाली
आजको दिनमा आउँदा भुक्तानी प्रणाली मानिसको दैनिक जिविकासँग जोडिन पुगेको छ । बसाइँसराइ, जिविकोपार्जन र उद्योगधन्दाका लागि यसको महत्व छ । पछिल्ला ५ वर्षमा नेपालमा भुक्तानी प्रणालीमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र केन्द्रिय बैंकले पनि निकै काम गरेका छन् ।
अहिले कोरोना भाइरसको महामारीले भुक्तानी प्रणालीको महत्वलाई अझै धेरै बढाएको छ । त्यसमा नेपालले गरेको अभ्यासमध्ये वालेटमा एक किसिमको हस्तक्षेपकारी नतिजा आईसकेको छ । डिजिटल भुक्तानीमा हरेक बैंकले आआफ्नो मोबाइल बैंकिङ सुविधा ल्याइसकेका छन् ।
मोबाइल बैंकिङले खुद्रे भुक्तानीदेखि निश्चित आकारसम्मको रकम लेनदेन गर्न सकिने भएको छ ।अनलाइन बैंकिङको अभ्यास पनि बढ्दो छ । तर, यसलाई अझै माथिल्लो स्तरमा पु¥याउन थप काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली हो । त्यसमा पनि प्रक्रिया धेरै अघि बढिसकेको छ ।
वित्तीय समावेशिताको एउटा मर्म भनेको वित्तीय सेवाको अभौतिकिकरण हो । प्रविधी भनेको विलासिताको वस्तु होइन । सहज र सर्वसुलभ र सुरक्षित रुपमा सबैले प्रविधीको प्रयोग गर्न पाउनपर्छ भन्ने डिजिटल फाइनान्सको अवधारणा हो । जुनसुकै सामाजिक, आर्थिक वा भौगोलिक पृष्ठभूमिमा मानिसले वित्तीय सेवामा समानस्तरको पहूँच पाउनुपर्छ ।
भुक्तानी प्रणाली पनि त्यही कुरालाई आत्मसाथ गरेर गएको छ । ताप्लेजुङमा हुनुभएको ८६ वर्षको मेरो अनपढ हजुरआमाले पनि मोबाइल फोन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यही फोनबाट कुखुरा अण्डादेखि मलको किनबेच त्यहीँबाट गर्नसक्ने अवस्था आओस् भन्ने हो । फरक क्षमता भएका मानिस र अशक्तहरुको समेत त्यही स्तरको पहूँच हुनुपर्छ भन्ने डिजिटल वित्तीय सेवाको अवधारणा हो ।
यसका लागि राष्ट्रिय स्तरको रणनीतिको पनि आवस्यकता हुन्छ । त्यसअनुसार हामीले कुन हदसम्म कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा आउँछ । त्यसमा विद्युतीय हस्ताक्षरको पनि कुरा आउँछ । कपिमा हस्ताक्षर गरेर त्यसैलाई डिजिटल बनाउनेमात्रै विद्युतीय हस्ताक्षर होइन । यसका लागि आँखाको नानीदेखि बायोमेट्रिकजस्ता कुरालाई कानूनी रुपमा मान्यता दिनुपर्ने आवस्यकता छ ।
यो महामारीपछि भुक्तानी प्रणालीमा एककिसिमको राम्रो ट्रेण्ड विकास भएको छ। ई–कमर्श र रिटेल पेइमेण्टलाई हामीले अझै पनि बढावा दिनुपर्ने हुन्छ । तर, दक्षिण एसियामै एउटा समस्या के छ भने, सामान चाहीँ विद्युतीय माध्यमबाट खरीद आदेश दिने, तर भुक्तानी चाहीँ नगदमा गर्नु अवस्था छ ।
यस्तो परिपाटीले नगदरहित कारोबारलाई सघाउ पु¥याउँदैन । त्यसकारण ई–कमर्श प्लेटफर्महरुलाई डिजिटल भुक्तानीमा रुपान्तरण गर्न आवस्यक छ । सँगै, साना तथा मझौला उद्यमी, साना पसल र घरेलु उद्यमीलाई डिजिटल भुक्तानीमा लैजानुपर्ने आवस्यकता छ । मोबाइल फोन चलाउनेले डिजिटल भुक्तानी गर्ने हो भने सानासाना पसलमा पनि यसले काम गर्छ ।
प्रविधीको प्रयोग निकै महँगो पर्ने हुन्छ । त्यसको लागत घटाउन बजारको विस्तार गर्नुपर्छ । बजार विस्तार गर्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको साना तथा मझौला उद्यमी र घरेलु व्यवसायमा हुने खुद्रे भुक्तानीलाई डिजिटलमा रुपमान्तरण गरेर नै सम्भव हुन्छ ।
डिजिटल भुक्तानीले एकातिर पारदर्शिता ल्याउँछ भने अर्कातिर पैसाको प्रवाह निकै तीव्र हुने भएकाले यसले तरलता बढाउँछ । मुद्राको तरलता बढ्नु भनेको अहिलेभन्दा बढी सम्पत्ती सृजना गर्नु हो । यसले अर्थतन्त्रको विस्तारमा पनि योगदान दिन्छ ।
भुक्तानी प्रणालीलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउने भन्ने कुरा पनि छ । यसमा पुर्वाधार तयार पार्नुपर्छ । हाम्रो भुक्तानी प्रणालीको आकार सानो छैन । नेपाल र भारतबीचमात्रै वार्षिक रेमिट्ेन्समा ४ अर्ब, ब्यापारमा १० अर्ब जति सीमापार भुक्तानी हुने गरेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटनजस्ता सबै क्षेत्र जोड्ने हो भने १८ अर्ब डलरजति हाम्रो भारतसँग मात्रै सीमापार भुक्तानी हुन्छ । ३ करोड जनसंख्या भएको मुलुक भनेको ब्यापार र भुक्तानीको हिसाबले ठूलो संभावना बोकेको देश हो । यसका लागि हामीले अन्तरदेशीय वा क्षेत्रीय सञ्जाल बनाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
चूनौति
प्रविधी आफैंमा महँगो कुरा हो । प्रविधीमुखि कम्पनीहरुमा लगातार प्रविधीमा लगानी गरिरहनु पर्ने र मर्मत सम्भारमा पनि खर्च भइरहने हुन्छ । अहिले नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेइमेण्ट सर्फिसको कुल सञ्चालन खर्चमध्ये ६०–७० प्रतिशत रकम प्रविधी र वार्षिक मेण्टिनेन्स कन्ट्रयाक्टमै खर्च हुन्छ ।
यसरी अनवरत लगानी गर्नुपर्ने प्रविधीमा अहिले हाम्रा बैंकहरुको लगानी क्षमता कमजोर भएको हो की भन्ने छ । बैंकहरुको आकार वा सञ्चालन शैलीका कारण पनि त्यस्तो भएको हुनसक्छ ।
अहिले कागजरहित बैंकिङको बहस बढेको छ । अनलाइन खाता खोल्ने कुराले त्यसलाई केही हदसम्म सहयोग पुग्छ । कतिपय काजगहरु कानूनी मान्यता राख्ने खालका हुन्छन् । नागरिकता, लालपुर्जाजस्ता कागजातलाई पनि डिजिटल कानूनी मान्यता दिने बेला आएको छ । डिजिटल भुक्तानीमा जानै पर्छ । अबको बाटो त्यही हो । तर यसमा जोखिम पनि बढेको छ ।
साइबर सुरक्षा
वित्तीय सेवाको अभौतिकिकरणसँगै जोखिम पनि बढेको छ । हिजोको दिनमा कर्जा सुरक्षण जोखिम, सञ्चालन जोखिम, नियमन जोखिम मात्रै हुन्थ्यो भने अब साइबर जोखिम पनि जोडिएको छ । जोखिम बढ्यो भनेर प्रविधीको प्रयोग घटाउन सकिँदैन । त्यसकारण साइबर सुरक्षामा पनि हामी सतर्क रहनुपर्छ ।
आजको दिनमा संसारका कुनै पनि संस्था जोखिमरहित छैनन् । साइबर ह्याकरहरुको संसारभर २४ सै घण्टा हाम्रो प्रणालीको छिद्र पत्ता लगाउनमै संलग्न छन् । हामीलाई २४ घण्टामा अरु पनि थुप्रै काम गर्नुपर्छ । त्यसकारण हामीले अनुसन्धान र विकासलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
सबैभन्दा पहिले साइबर सुरक्षा नीति तयार हुनुपर्छ । यसका लागि नियामक निकाय, बैंक वित्तीय संस्था र बाह्य विशेषज्ञ समेत राखेर यस्तो नीति बनाइहाल्नुपर्ने अवस्था टर्कारो रुपमा देखिएको छ । साइबर सुरक्षाको प्रविधिमा अझै बढी लगानी गर्नुपर्ने आवस्यकता छ । नेप्सबाट एसओसी ल्याउँदै छौं । यसले हामीलाई २४ घण्टे मूल्यांकन गर्ने, एआईको माध्यमबाट संभावित साइबर हमला पहिचान गर्ने र त्यसको विरुद्ध काम गर्नसक्ने हुन्छ ।
प्रविधि निकै महँगो पर्ने भएकाले त्यसको लागत बढी, सीमित स्रोतसाधन र दक्ष जनशक्तिको सीमितताले पनि हामीलाई असहज बनाएको छ । यो समस्याको समाधान गर्ने एउटै बाटो सहकार्य हो। नेप्सजस्तो संस्थाले एउटा ‘सेक्युरिटी अपरेशन सेण्टर’ स्थापना गर्न लागिरहेको छ । यो सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्म स्थापना भइसक्छ ।
नगदरहित भुक्तानीमा पनि हामीले एटीएम बूथमा नछोइकन नगद कसरी निकाल्ने भनेर काम गरिरहेका छौं । डोमेस्टिक राउटिङजस्ता हाम्रा आन्तरिक मजबुतिका बढाउन पनि काम भइरहेको छ । त्यसो गर्न सकियो भने देशले बाहिर पठाउने ठूलो पैसा रोक्न सकिन्छ ।
वित्तीय समावेशीकरण
आर्थिक, सामाजिक हैसियत हाम्रैजस्तो भएको केन्यामा आजभन्दा २३ वर्षअघि एम–पेसा भन्ने मोबाइल मनी सुरु भयो । त्यहाँका किसानले केरा, अण्डा बेच्नेदेखि मलखाद किन्ने र चियापसलमा भुक्तानी तिर्न पनि त्यही मोबाइल मनीको प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यस्तो मोडेल नेपालमा सम्भव नहुने भन्ने होइन । त्यो सरल र सुरक्षित पनि छ ।
त्यस्तो प्रविधीबाट हामीले धेरै अघि बढ्नसक्छौं । यसमा टेल्को (टेलिकम कम्पनी)हरुले पनि काम गर्न पाउँछन् ।
डिजिटल इकोनोमीमा जाने भन्ने योजना स्पस्ट छ । तर यसका लागि कानूनीदेखि अन्य पुर्वाधार र लगानीको स्रोत व्यवस्थापनजस्ता धेरै तयारी आवस्यक हुन्छ । नगदरहित कारोबार कहिले हुन्छ भन्ने निश्चय छैन । यो रातारात हुने काम पनि होइन । यसका लागि हामीले सरकारी–निजी साझेदारी अघि बढाउनुपर्छ । विस्तरै विस्तारै नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै जानुपर्छ ।
अहिलेको समय हाम्रो खुद्रे भुक्तानी प्रणालीलाई डिजिटल भुक्तानीमा रुपान्तरण गर्ने निकै राम्रो अवसर थियो । पैसाबाट संक्रमण हुनसक्छ, पैसा छुनुहुन्न भन्ने अहिलेको मनोदशाबाट हामीले लाभ लिन सकिन्थ्यो । तीनै तहका सरकार, वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरु र सरोकारवालाले यस बखत मिलेर काम गर्नुपर्छ ।
डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग बढाउन प्रयोगकर्तालाई अभिमुखिकरण गर्ने, जागरण गराउने काममा लगानुपर्छ । बैंकहरुसँग भएको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम वित्तीय भुक्तानीको प्रवद्र्धनमा लगानी गर्नु राम्रो हुन्छ ।
हामीले सहकारी र लघुवित्तबाट करीब १ करोड मान्छेलाई भुक्तानी प्रणालीमा तान्नसक्ने अवस्था छ । उनीहरुलाई सरल, सहज र सुरक्षित भुक्तानी प्रणालीमा जोड्न आवस्यक छ । नगदरहित भुक्तानीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन त्यस्ता संस्थालाई तान्न नसकेसम्म काम छैन । फिनटेकले समाजको तल्लो तहको मानिसहरुलाई समेटेर समावेशी समाजको विकासमा काम गर्छ भन्ने अवधारणा छ ।
चर्को शुल्क भन्ने कुरा लागतको हिसाबले सृजना गर्छ । त्यही भएर हामीले सेवाप्रदायक संस्थाहरु बढी भए की भन्ने छ । अहिले पीएसपी, पीएसओ गरी ४० वटाजति भइसके । यो संख्यामा पनि विचार गर्ने हो की भन्ने लागेको छ । धेरै संख्या हुँदा कारोबार लागत बढी हुन्छ । हामीलाई सबैभन्दा सस्तोमा सबैभन्दा राम्रो, सजिलो र विस्वासिलो भुक्तानी प्रणाली आवस्यक छ ।
बायोमेट्रिकको प्रयोग बढ्दो छ । युरोपेली मुलुकमा पासपोर्ट जस्ता विषय पनि आँखाको नानीबाट पास हुने व्यवस्था छ । कुनै पनि प्रविधी जोखिमरहित छैन । तर हामीले यस्ता संवेदनशील सुरचनाको सुरक्षित भण्डारण र बायोमेट्रिक पहिचानको कानूनी मान्यता दिने कुरामा हामी अघि बढ्नुपर्छ ।
भु्क्तानी प्रणालीले बैंकलाई विस्थापित गर्ने होइन । वालेट भन्ने प्रडक्ट अहिले संसारमा आउटडेट हुँदै छन् । आसिआनमा ग्रयाबले अहिले फिनटेकमा रुपान्तरण गरिसकेको छ । कार्ड पनि लामो आयु भएको कुरा होइन । मोबाइलबाटै सबै भुक्तानी हुने भएपछि वालेट किन चाहियो ?
टेल्को नेपालका लागि निकै संभावना भएको क्षेत्र हो । नेपालमा एनटीसी, एनसेलले धेरै जनसंख्यालाई कभर गरेको छ । भुक्तानी प्रणालीमा रहरमात्रै गरेर हुँदैन । यसमा दक्षता, क्षमता र निरन्तरको अनुसन्धान आवस्यक पर्छ । तर अबका दिनमा मोबाइल भुक्तानी निकै राम्रो संभावना छ ।
(सुब्बा नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेण्ट सर्भिस (नेप्स)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)
