काठमाडौं, २६ बैशाख । उच्च अदालत पाटनले यसअघि उद्योगीहरुले बढेको विद्युत महशुल प्राधिकरणलाई बुझाउन नपर्ने भनी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको छ ।
अदालतको यस्तो फैसलापछि प्राधिकरणलाई उद्योगीसँग विद्युत महशुल उठाउन बाटो खुला भएको छ ।
उच्च अदालतका न्यायधिश कुमार चुडालको एकल इजलासले गत बैशाख १० गते विशाल सिमेन्टलाई र बैशाख १३ गते हरिप्रताप केसीको एकल इजलासले रिलायन्स स्पिनिङ मिललाई महशुल बुझाउनु नपर्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
बुधबार उच्च अदालत पाटनका न्यायधीशद्वय कुमार चुडाल र किरण पौडेलको सयुक्त इजलाशले सो अन्तिरम आदेशलाई निरन्तरता नदिई खारेज गरेको हो ।
अदालतको निर्णय अनुसार सबै व्यवसायीसँगको बाँकी बक्यौता उठाउने प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ्ले बताए ।
गत मंगलबार मात्रै उद्योगीहरुले प्राधिकरणले गैरकानूनी रुपमा ट्रक लाईन र डेडिकेटेड फिडरको विद्युत महशुलको बिल पठाएको भन्दै प्राधिकरणको चिठीलाई ‘लेटर बम’को संज्ञा दिँदै कुनै पनि हालतमा बक्यौता रकम नतिर्ने घोषणा गरेका थिए ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले मंलगबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी आफूहरुले महशुल तिर्न नसक्ने बताएका थिए ।
विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले अदालतको अन्तरिम आदेश खारेज भएसँगै बाँकी बक्यौता उठाउन बाटो खुलेको र नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्ने अवस्था समेत आउन सक्ने बताए ।
