काठमाडौं, १ पुस । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा स्वीकृति गर्दा लिने सेवा शुल्कमा पनि परिमार्जन भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार नयाँ निर्देशिका सार्वजनिक गर्दै नयाँ सेवा शुल्क सार्वजनिक गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार कर्जा प्रवाह भएको २ वर्ष भित्र कर्जाको अग्रीम भुक्तानी भएमा सेवा शुल्कको अधिकतम शत प्रतिशतसम्म लिन पाउने छ भने २ वर्ष देखि ५ वर्ष भित्र कर्जा चुक्ता भएमा सेवा शुल्कको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाइने छ ।
यसभन्दा पहिला अधिकतम ०.७५ प्रतिशत, १.०० प्रतिशत, १.२५ प्रतिशतसम्म मात्र सेवा शुल्क लिन पाईने व्यवस्था रहेको थियो ।
त्यस्तै ५ वर्षभन्दा पछि कर्जा चुक्ता भएमा माथि उल्लेखित सेवा शुल्कको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क बैंक तथा वित्तीय सस्थाले लिन पाउने भएका छन् ।
त्यस्तै कर्जा स्वाप शूल्कः कर्जा प्रवाह भएको २ वर्षभित्र बैंक परिवर्तन गरेमा वक्यौता रकममामा उल्लेखित सेवा शुल्कको अधिकतम शत प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन सक्ने भएको राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
त्यस्तैगरि २ वर्षदेखि ५ वर्ष भित्र बैंक परिवर्तन गरेमा वक्यौता रकममामा उल्लेखित सेवा शुल्कको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म र ५ वर्षपछि बैंक परिवर्तन गरेमा वक्यौता रकममामा उल्लेखित सेवा शुल्कको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाउने छन ।
त्यस्तै कोरोना भाइरसबाट प्रभावित ऋणीहरुको धितम लिलाम नहुने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आज जारी गरेको सर्कुलरका अनुसार अब कोरोनाबाट प्रभावित ऋणीहरुको धितो लिलाम नहुने भएको हो ।
कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीको हकमा ६ महिना वा सो भन्दा कम अवधीको ब्याज बक्यौता रहेको अवस्थामा कालोसूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगन गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीको हकमा ६ महिना भन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नरहेको अवस्थामा धितो लिलामी प्रक्रिया २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगन गर्नु पर्ने सर्कुलरमा उल्लेख गरिएको छ ।
