काठमाडौं, ७ पुस । संसद विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
बुधबार भएको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै यो मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट टुंगो लगाउने आदेश दिएको हो ।
बुधबार रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराई गोविन्द वन्दी, कृष्ण भण्डारी कञ्चनकृष्ण न्यौपाने लगायतले बहस गरेका थिए ।
विघटनसम्बन्धी रिटमाथिको सुनुवाईमा कानुन व्यवसायी र संवैधानिक कानुनका जानकारहरुले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको भन्दै उनीहरुले गरेकाे काम असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसैदिन विघटन गर्ने सिफारिस प्रमाणित गरेकी थिइन ।
रिटमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको छ ।
