काठमाडौं, १० पुस । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
संसद विघटनविरुद्ध परेको एक दर्जनभन्दा बढी निवेदनमाथि संवैधानिक इजालाशमा सुनुवाईपछि सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवधानिक इजलाशले संसद विघटनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषबाट भएको निर्णयको सक्कल प्रति, राष्ट्रपतिको निर्णयको सक्कल प्रतिका साथै संसदसँग सम्बन्धित आवश्यक कागजात पेश गर्ने आदेश दिइएको छ ।
यी निवेदनहरुमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलाश गठन भएको थियो । जसमा न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेका थिए ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन उक्त सिफारिसलाई सदर गर्दै संसद् विघटन भएको घोषणा गरेकी थिइन् ।
सो मुद्दामा बुधबार प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरू संविधानको धारा ७६ को व्याख्यासँग सम्बन्धित रहेकाले संवैधानिक इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएका थिए ।
