हङकङ सरकारले विवादित सुपुर्दगी सम्बन्धी विधेयक फिर्ता गरेको प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामले घोषणा बताएकी छिन् । तर, सरकार एक कदम पछाडि हटेपनि आन्दोलन अझै साम्य भएकाे छैन् ।
विधेयकमा अपराध गरेर हङकङ छिरेकालाई मुद्दा चलाउन चीन, मकाउ, ताइवान पठाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको थियो । हङकङका नागरिकहरुको व्यापक विरोधपछि सरकारले विधेयक फिर्ताको घोषणा गरेको हो ।
विधेयकको विरोधमा हजारौं नागरिकहरु सडक आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकार आफ्नो कदमबाट पछि हट्न बाध्य भएको हो ।
विधेयक विवादित भएको भन्दै उनले भनेकी छिन्, ‘म निकै दुःख महसुस गरिरहेकी छु र खेद प्रकट गर्न चाहन्छु । हाम्रै काममा कमी, कमजोरी र अन्य कारणले नै विवाद निम्तिएको हो ।’
विधेयक ल्याउने बेलामा सरकारले अपराध टाढा गर्न र ताइवानको हत्या मामिलापछि हङकङ अपराधीहरुका लागि एक सुरक्षित स्थान नबनोस् भनेर ल्याइएको दाबी गरेको थियो ।
तर, सुपुर्दगी विधेयक चीनकाे दबाबमा ल्याइएकाे भन्दै दुरूपयाेग गरी राजनीतिक र व्यावसायीक मुद्दामा हङकङका नागरिकलाई फसाउन विधेयककाे दुरूपयाेग हुने र चीन सुपुर्दगी गरिने चिन्ता प्रदर्शनकारीहरूकाे छ ।
एजेन्सीकाे सहयाेगमा
