काठमाडौं, ५ असोज । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाका १४ र लुम्बिनी प्रदेशसभाका दुई सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै दाय गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम ओदश दिन अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीश दिपक कार्की र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
इजलासले निर्वाचन अयोग, संघीय संसद सचिवालय र लुम्बिनी प्रदेश सचिवालयबाट फाइल मागाउन आदेश दिएको छ ।
यस्तै १४ सांसदलाई कारबाही नगर्ने गरी भएको सभामुखको भदौ १३ गतेको निर्णय पनि संसद सचिवालयबाट झिकाउन आदेश दिएको छ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टी छोडेर नेकपा एकीकृत समाजवादीमा गएका १४ सांसदमाथिको कारबाही गर्न अस्वीकार गरेको भन्दै निर्वाचन आयोग र सभामुखलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई समेत सनाखत गराएर माधव नेपालको नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगले नयाँ दल दर्ताका लागि सनाखत गराएको भन्दै अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध अदालतमा रिट दर्ता गरिएको हो ।
रिटमा १४ सांसदको सूचना जारी नगरेकोमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।
