काठमाडौं, ८ फागुन । लामो समयको संघर्षपछि अन्तत: अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संसद् बैठकमा टेबल भएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको तर्फबाट सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले सम्झौता अनुमोदनका लागि टेबल गरेका हुन् । एमालेसहित नेकपा माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजावादी, जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि संसद्मा विरोध गरेका थिए ।
सम्झौताप्रति माओवादीको फरक मत जारी रहेकाले माओवादी केन्द्रका कुनै पनि मन्त्रीले सम्झौता प्रस्तुत नगर्ने अडान लिएका थिए।
संसद् बैठकको सुरुमै आफ्नो धारणा राख्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, नेकपा एमालेका नेता भीम रावल नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले दलहरूको असहमतिबीच एमसीसी पेस गर्न लागिएकोमा विरोध जनाएका थिए।
लामो समयदेखि राजनीतिक दलहरुका बीचमा एमसीसी सम्झौता सङ्घीय संसद्मा टेबल गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा विवाद रहँदै आएको थियो।
लामो छलफल र सकारात्मक प्रयासपछि गरिबी निवारण र भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि प्राप्त भएको सहयोगका सम्बन्धमा दलहरुबीच साझा मत बनेको हो।
एमसीसी सम्झौता टेबल गरेपछि प्रतिनिधिसभा बैठक चार दिनका लागि स्थगित भएको छ ।