काठमाडौं, ३० असार । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले साउन १ गते बुधबारदेखि लागु हुने वेबमा आधारित ढुवानी प्रणालीको स्वागत गरेको छ ।
एक स्थानबाट अर्को स्थानमा व्यवसायीक प्रयोजनको माल सामान ओसारपोसार गर्नु पूर्व सो सम्वन्धी बिवरण वेबमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा २०७६ श्रावण १ गते देखि प्रबिष्टि गरेर मात्र ओसारपोसार गर्नु पर्ने गरी जारी भएको व्यवस्थाबाट राजमार्गमा अवस्थित राजश्वका ढाटहरु हटाउने व्यवस्थालाई चेम्बरले स्वागत गरेको अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले बताए ।
प्रस्ताबित नयां व्यवस्थाबाट व्यवसायीहरुलाइ सहजता प्रदान गर्ने भएता पनि नगरक्षेत्र भित्रको स्थानीय ढुवानीमा समेत लागु गरिदा व्यवसायमा थप जटिलता आउने उनले बताएका छन् ।
प्रस्ताबित आर्थिक नीतिले स्थायी लेखा नम्वर नभएका कर्मचारी तथा कामदारलाई भुक्तानी गरिएको खर्च आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि खर्च बापत कट्टी गर्न नपाइने भएकोले उद्योग व्यवसायमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न जाने देखिएको चेम्बरले बताएको छ ।
ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिदा लागत मूल्य प्रभाबित हुने र यसको प्रत्यक्ष असर आम उपभोक्ता र उद्योगको प्रस्पिर्धात्मक क्षमतामा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै अहिलेकै अवस्थामा कायम गर्न चेम्बरले आग्रह गरेको छ ।
हालको व्यवस्थाले रु. ३५ करोड भन्दा वढिको कारोवारमा अनिवार्य रुपमा विद्युतीय बिजक जारी गर्न पर्ने प्रावधानले व्यवसाय वीच विभेदको अवस्था सृजना गर्ने हुंदा प्रस्तुत प्रावधान खारेज गरिनु पर्ने चेम्बरको माग छ ।
हाल प्रस्तुत भएको प्रावधान अनुसार कामदारहरुलाइ खाता मार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी सम्वन्धमा अहिले को सन्दर्भमा अव्यवहारिक तथा कार्यान्वयन गर्न जटिल भएकोले यस व्यवस्थालाइ तत्काल स्थगित गर्न पनि चेम्बरले माग गरेको छ ।
रु. ९ सय ५० भन्दा वढि मूल्यको भूक्तानीमा अनिवार्य प्यान नंं उल्लेख भएको बिल जारी गरिनु पर्ने प्रावधान व्यवहारिक नभएकोले रु. ५ हजार भन्दा वढिको बिलमा प्यान नं अनिवार्य गरिनु पर्ने चेम्बरले माग गरेको छ ।
