काठमाडाैं, २ साउन । लाेक सेवा आयोगले गत जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि ठूलाे संख्यामा कर्मचारी माग गर्दै खुलाएको विज्ञापन खारेज गर्न माग गर्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले अनामनगरस्थित लोकसेवा आयोगको कार्यालय अगाडि प्रर्दशन गरेको छ ।
स्थानीय तहको कर्मचारी भर्नाका लागि ९ हजार १ सय १६१ पदका लागि खुलाइएको सो विज्ञापन संविधानमै व्यवस्था गरिएको समावेशी र समानुपातिक नभएको भन्दै विभिन्न संघसंस्थाले खारेज गर्न माग गर्दै आएका छन् ।
बिहीबार बिहान आन्दोलनरत आदिवासी, जनजाति, महिला, दलितलगायतका समूदायले आयोगको कार्यालय अगाडि २ घण्टा नाराबाजी र प्रदर्शन गरेका हुन।
उक्त विज्ञापन खारेज गरी नयाँ समावेशी र समानुपातिक हुने गरी नयाँ विज्ञापन खाेलिनुपर्ने उनीहरूकाे माग रहेकाे छ । प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले सरकारविरुद्ध पनि चर्काे नाराबाजी गरेका थिए।
समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था संविधानले गरेपनि लोकसेवा आयोगले त्यसविपरीत स्थानीय तहको कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि विज्ञापन खुलाएको उनीहरूकाे भनाइ छ ।