काठमाडौं । सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ।
पार्टी मुख्य कार्यालय पेरिस डाँडामा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्।
प्रतिबद्धतापत्रमा माओवादीले संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय व्यवस्थामा जान प्रस्ताव गरेको छ ।
यस्तै, राजनीतिक स्थिरता, सरकारको आवधिक स्थायित्व, र समृद्धिको यात्रा तय गर्न राष्ट्रपतीय व्यवस्थामा जान माओवादीले जोड दिएको छ भने संविधान निर्माणको प्रक्रियासमेत नेपाली जनताले शासकीय पद्धति परिवर्तनको पक्षमा आफ्नो मत अभिव्यक्त गरी सकेकाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन शासकीय पद्धति परिवर्तन गर्नु पर्ने बताइएको छ ।
विगतको अनुभव र जनचाहनाका आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विद्यमान शासकीय स्वरूप र पद्धतिमा परिवर्तन गर्न आवश्यक भएको कुरालाई ध्यानमा राखेर निम्नअनुसार संविधान संशोधन गरिने छ।’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
राजनीतिक परिवर्तन आएपनि प्रणालीमा सुधार हुन नसकेको निश्कर्ष निकाल्दैं माओवादीले यो पटक संरचनागत सुधार गर्न उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग, न्यायलय पूर्नसंरचना र उच्चस्तरीय सम्पक्ति छानविन आयोग गठन गरेर जाने गरी प्रस्ताव गरेको हो ।
यस्तै, चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ०४७ सालपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका ब्यक्तिहरुको सम्पक्ति छानविन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि उच्चस्तरीय छानविन आयोग बनाउने गरी माओवादीले घोषणापत्र ल्याएको बताए ।
०४७ सालपछि सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरुले अकुत सम्पक्ति थोपर्ने र जनताको काम नगर्ने गरेको आरोप लागिरहेका बेला माओवादीले घोषणापत्रमै सम्पक्ति छाननिको प्रस्ताव अगाडी सारेको हो ।
माओवादीले संविधान संशोधन गरेर शासकिय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीका विषयलाई सम्वोधन गर्नुपर्ने बताएको छ ।
संविधान निर्मााण्कै बेला ततकालिन शक्ति सन्तुलनका आधारमा संविधान निर्माणका क्रममा यस विषयमा पार्टीले फरक मत राखेको भन्दै प्रचण्डले संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको ब्यवस्था गर्ने गरी संविधान संसोधन गर्नुपर्ने बताएको छ ।
५ लाखसम्म बिना धितो ऋण, व्यवसायको बीमा प्रिमियममा ९० प्रतिशत अनुदान (पूर्णपाठ)
समाजवादीको घोषणापत्र: उत्पादन र रोजगारबाट आर्थिक समृद्धि, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जोड(पूर्णपाठ)
राप्रपाको घोषणापत्र: प्रदेश खारेज, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र अभिभावकीय राजसंस्था
