काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विश्वकप फुटबल हेर्नका लागि दर्शकसँग अतिरिक्त शुल्क नलिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको छ ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले यसअघि कात्तिक २२ गते जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिन आदेश गरेको छ ।
अन्तरिम आदेश खारेज भएसँगै मिडिया हबलाई थप शुल्क उठाउन बाटो खुल्ला भएको छ । योसँगै अब विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता हेर्दा नेपालीले थप शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ।
न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले मंगलबार सोसम्बन्धी रिटको सुनुवाइ गर्दै थप पाँच सय रुपैयाँ शुल्क उठाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
यसअघि न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले विश्वकप फुटबलका लागि थप शुल्क लिने निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिँदै आजका लागि अन्तरिम आदेश छलफलमा झिकाएका थिए।
मिडिया हबले भायकम १८ मिडिया प्रालिसँग फिफा विश्वकप २०२२ को नेपालमा प्रसारण गर्ने प्रयोजनार्थ आवश्यक प्रसारण अधिकार लिएको छ।
टेरिटोरी लक हुने गरी एक्सक्लुसिभ अधिकार लिएको मिडिया हबको भनाइ छ। सोही कारण लागत धेरै भएकोले उपभोक्तासँग पैसा उठाउने चाहेको उसले बताउँदै आएको छ।
विश्वकप फुटबल उपभोक्ताले हेर्न पाउने कुरा नियमित नभई नितान्त स्वैच्छिक भएको र केही महत्त्वपूर्ण खेलहरु नि:शुल्क समेत देखाउने गरी हिमालयन टीभीसँग सम्झौता भएको देखिन आएको पनि आदेशमा भनिएको छ ।
‘नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण विभागबाट प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृति लिई तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी दिन प्रचलित विनिमय दरमा सटही सुविधा प्रदान भई प्रसारण गर्न खोजेको वर्ल्ड कप फुटवल २०२२ मा निवेदकले माग गरेको अन्य विषयवस्तुहरू विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ प्राप्त भई प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो लाग्दाका बखत प्रत्येक पहलुमा विचार भई निरुपण हुने नै हुँदा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणले हालको प्रारम्भिक अवस्थामै यस अदालतबाट मिति २०७९।७।२२ मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गर्न नमिली अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन’ आदेशमा भनिएको छ ।
