काठमाडौं । सरकारले विभिन्न राजनीतिक समूह आबद्ध भई विभिन्न कसुरमा संलग्न भएर कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको मुद्दा फिर्ताका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रेशम चौधरी, सीके राउत र नेत्रविक्रम चन्दलगायतका व्यक्तिहरूले नेतृत्व गरेका राजनीतिक समूहका नेता कार्यकर्तालाई रिहा गर्नका लागि अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गरी मुद्दा फिर्ता लिने सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । यो निर्णयसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सल्लाहकार रेशम चौधरी र उनीसहित टिकापुर घटनामा मुछिएका व्यक्तिहरु लगायत छुट्न सक्नेछन् ।
अहिले नागरिक उन्मुक्ति, जनमत पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता विभिन्न मुद्दामा कारागारमा छन् । नयाँ सरकारका गठनमा सहयोग गर्नका लागि अहिले नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीले सत्तागठबन्धनसँग मुद्दा फिर्ता र बन्दी रिहाइको सर्त राख्दै आएका छन् ।
उनीहरुको सोही सर्तलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । यस्तो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । जानकारी अनुसार सरकारले देवानी फौजदारी संहिता कार्यविधिमा व्यवस्था थप्न लागेको हो । जसअनुसार हाल रहेको व्यवस्थामा निश्चित किसिमका अपराधमा संलग्नलाई कुनै पनि कानुनले माफी दिन नमिल्ने व्यवस्था छ ।
अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्न लागिएको व्यवस्थामा कुनै घटनामा संलग्न राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई माफी दिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । अध्यादेशले गर्न लागेको व्यवस्था भविष्यमा कायम नहुने गरी अहिले जेलमा रहेका राजनीतिमा आबद्ध कैदीबन्दीहरुका लागि मात्र रहेको जानकारी गराइएको छ ।
