काठमाडौं । सरकारले फौजदारी अपराध कार्यविधि संशोधन अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न सातवटा निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
कांग्रेसभित्रै समेत अध्यादेशको विरोध भइरहे पनि सरकारले अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को मंसीर २५ गतेको बैठकले ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७९’ जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको थियो।
योसँगै सरकारले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कार्कीले अध्यादेशको बचाउ गरेका हुन्। यो अध्यादेश जारी भएपछि राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिने बाटो खुल्नेछ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सूचनामन्त्री कार्कीले मुलुकको आवश्यकता अनुसार अध्यादेश पास गर्न लागेको बताए ।
उनले अहिलेको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर सबैलाई सहज वातावरण सिर्जना गर्न मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश सिफारिस गरेको बताए ।
भने, ‘मुलुकलाई शान्ति, एकता र विकास चाहिएको छ । त्यसका लागि सबैको योगदान रहोस् भन्ने उदेश्यका साथ यो अध्यादेशको सिफारिस गरिएको छ ।’
यी हुन् बैठका निर्णयहरु
१) सार्वजनिक संस्थान सुझाव समितिलाई थप प्रभावकारी र समावेशी बनाउन दुईजना महिला सदस्य थप गर्ने ।
२) गोदक–सोयाक १३२ केभी प्रशारण आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ती गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने ।
३) मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७९ जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने ।
४) नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक संघलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलव्ध गराउन स्वीकृति दिने ।
५) कालिगण्डकी करिडोर न्यू बुटवल बर्दघाट आयोजनाको २२० केभी प्रशारण लाइनका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।
६) राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहसचिव रामआधार साहलाई नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा समितिमा समूहीकरण क्लष्टर तर्फको विशिष्ठ श्रेणीमा बढुवा गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिवमा पदस्थापना गर्ने ।
७) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा समितिमा समूहीकरण क्लष्टरतर्फका सचिव सुरेश आचार्यलाई सहरी विकास मन्त्रालयको सचिव पदमा सरुवा गर्ने ।
