काठमाडौं । लामो रस्साकस्सीपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९’ संशोधन गरेको छ। मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाअघि नै राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन संशोधन गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले आवधिक कर्जालाई असार मसान्तपछि लागु गरेर पाँच वर्षभित्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने गरी संशोधन गरेको छ। यसअघि रोकिएको कर्जा नवीकरण असार, पुस र चैतमा नवकरण गर्न सकिने भएको छ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्टले मार्गदर्शन संशोधन कार्यक्रममा ५ वटा संशोधन गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा व्यवसायीबाट आएको सुझाव अनुसार नै मार्गदर्शन संशोधन गरिएको उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै उद्योगी व्यवसायीहरु रुष्ट बनेका थिए । उद्योगी व्यवसायीले उक्त मार्गदर्शन विरुद्ध विभिन्न चरणका आन्दालनहरु पनि अघि बढाएका थिए ।
जसका कारण राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यवसायीका समस्याहरु सम्बोधन हुनेगरी मार्गदर्शन संशोधन गर्नुपरेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए ।मार्गदर्शनमा प्रत्येक त्रैमासको अन्तिम महिना चालु पुँजीको सीमा वृद्धि गर्न र पुराना ऋणीलाई नयाँ चालु पुँजी कर्जा स्वीकृत गर्न रोक लगाएको थियो।
चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण
३.१. रु.१ करोडसम्मको चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण (क) समग्र बैंकिङ्ग प्रणालीबाट कुल रु.१ करोड वा सोभन्दा कम चालू पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्न सक्नेछन् । तर, चालू पुँजी प्रयोजनका लागि प्रदान हुने कर्जाको प्रकार यसै मार्गदर्शन बमोजिम हुनु पर्नेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले Permanent Working Capital Need को लागि ३ देखि १० वर्षको आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्नुपर्दछ । यस कर्जाको लागि उपबुँदा (ख) बमोजिमको सीमा लागु हुनेछैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा ३ महिनामा एकपटक चालू सम्पत्ति र चालू दायित्वको अनिवार्य निरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन कर्जा फाइलमा अद्यावधिक गरी राख्नुपर्दछ । यस्तो निरीक्षण वर्षको एक पटक आकस्मिक रुपमा गर्नुपर्दछ ।
