सन्दीप लामिछानेमाथि शर्तैशर्त: विदेश जान रोक, काठमाडौं उपत्यका छाड्न अनुमति चाहिने

काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई उच्च अदालत पाटनले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश रमेश ढकाल र ध्रुवराज नन्दको इजलासले बलात्कार अभियोग लागेका लामिछानेलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । अदालतले आज पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशलाई बदर गरेको हो ।

सन्दीप लामिछानेमाथि शर्तैशर्त राखिएको छ । उनलाई काठमाडौं उपत्यका बाहिर जानुपरेमा पनि महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालालाई पूर्वजानकारी दिन पनि आदेशमा भनिएको छ ।

यस्तै सन्दिपले आफूविरुद्ध लागेको बलात्कार मुद्दाको विषयमा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिन पनि अदालतले रोक लगाएको छ ।

अदालतले लामिछानेको मोबाइल ट्र्याक गर्ने अधिकारसमेत प्रहरीलाई दिएको छ। पीडित किशोरी उनको परिवारलाई समेत भेटघाट गर्न नदिने शर्त आदेशमा उल्लेख छ।

‘प्रस्तुत मुद्दाको फैसला नभएसम्मको लागि प्रतिवादीलाई नेपालबाहिर जानबाट रोक लगाइएको छ। प्रतिवादीको नाउँमा जारी भएको राहदानी रोक्का गर्नु र प्रतिवादीलाई विदेश जानबाट रोक लगाइएको यस आदेशको कार्यान्वयन गर्नु भनी यथाशिघ्र नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा लेखी पठाउनू,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दाको जाहेरीकर्ता, परिवर्तित २६ वा निजको परिवारको सदस्यको सम्बन्धमा वा प्रस्तुत विचाराधीन मुद्दाको विषयमा कुनै सामग्री प्रकाशन गर्न वा विद्युतीय वा सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा कुनै टीका टिप्पणी वा धारणा व्यक्त गर्न प्रतिवादीलाई रोक लगाइएको छ।

आफू वा आफू सम्बद्ध सस्था वा व्यक्तिहरुवाट जाहेरीकर्ता, परिवर्तित २६ वा निजको परिवारसंग भौतिक वा अन्य कुनै प्रकारले सम्पर्क वा भेटघाट गर्ने वा जाहेरीकर्ता, परिवर्तित २६ वा निजको परिवारको सदस्यलाई कुनै पनि माध्यमबाट कुनै पनि किसिमको डर, त्रास, धम्की वा दबाब दिने, प्रभाव पार्ने वा दुरुत्साहन दिने वा सोसम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी प्रतिवादीलाई निषेधात्मक आदेश दिइएको छ।’

आदेशमा भनिएको छ, ‘माथिका खण्डहरुमा उल्लिखित आदेशहरूको पालनाको प्रभावकारिताको प्रयोजनको लागि प्रतिवादीको गतिविधिको निगरानी गर्ने एवं निजको मोबाइल नम्बर, टेलिफोन नम्वरमा सेवा प्रदायक संस्थामार्फत् पहुँच राखी सोसँग सम्बन्धित सामग्री या विवरणको सञ्चार अभिलेख गर्नको लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले सुरक्षित र उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ। ।’

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here