काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशको अर्थतन्त्र अहिले सहज नभएपनि आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था भने नरहेको बताएका छन् ।
आइतबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २४ औँ वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा उनले गत वर्ष हामीसँग वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास आउँदा कतै मुलुक आर्थिक संकटमा परिहाल्ने हो कि, भन्ने लागेपनि अहिले त्यस्तो अवस्था नआएको बताएका हुन् ।
बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा राख्न तात्कालीन अवस्थामा सरकारले लिएका नीतिहरूका कारणले गर्दा त्यस्तो संकटको सम्भावना टरेको छ उनले भने ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छिमेकका केही मुलुकहरू वैदेशिक मुद्राको घट्दो सञ्चितिबाट आर्थिक रूपले कठिन अवस्थामा परेको बेला हामीसँग १० महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने सञ्चिति रहेको बताए । साथै यसले हाम्रो अर्थतन्त्र संकटबाट क्रमशः सुधारतर्फ अग्रसर भइरहेको देखाउने जिकिर गरे ।
बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा राख्नका निम्ति विगतमा कसिलो मौद्रिक नीति जरूरी थियो, तर, अहिले त्यो संकट टरिसकेको छ उनले भने।
साथै अब आर्थिक गतिविधिलाई कसरी चलायमान बनाउने, अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा कसरी सुधार ल्याउने भन्नेतर्फ नै सरकारको ध्यान गएको जानकारी प्रम प्रचण्डले दिए ।
उनका अनुसार अनावश्यक चालू प्रकृतिका खर्च कटौती गर्दै पुँजीगत खर्चलाई तीब्रता दिने सरकारको प्राथमिकता छ । सबैभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई खर्च बढाउने, निर्माण व्यवसायीहरूका बाँकी रहेका भुक्तानीहरू समयमै भुक्तान गर्ने दिशातर्फ सरकारको ध्यान गएको समेत बताए ।
कसिलो मौद्रिक नीतिले बैंकको ब्याजदर बढ्न गएको अवस्थामा यस्तो ब्याजदरलाई कसरी एकल बिन्दुमै सीमित राख्न सकिन्छ भन्नेतर्फ मैले नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बद्ध पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशनसमेत दिइसकेको छु उनले भने।
मुद्रास्फिर्ति नियन्त्रणभित्रै भएको तथा नेपाल बैंकर्स संघले पनि हाललाई ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरिसकेकोले व्यवसायीहरूका निम्ति सहज वातावरण बन्दै गएको बताए ।
कोभिड महामारी, बाह्य युद्ध र आपूर्ति व्यवस्थामा परेको चापलगायत कारणले केही निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्दा निर्माण क्षेत्रको लागतसमेत बढ्न गएकोमा सरकार यी समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेमा गम्भीर भएर लागिरहेको बताए ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धि बाह्य बजारको मूल्यमा निर्भर रहन्छ,तथापी उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर सरकारको तर्फबाट घाटा सहेर भएपनि मूल्य नियन्त्रण गरिएको छ ।
तर यो सधैभरि धान्न सकिने अवस्था चाहिँ होइन । सिमेण्ट लगायतका स्वदेशी निर्माण सामग्रीहरूको खपत घटेको छ । विकास निर्माणका काम निरन्तर अगाडि बढाउनुभयो भने उत्पादन र रोजगारीका क्षेत्रमा पनि सकारात्मक असर पर्न गई पूरै अर्थतन्त्र नै चलायमान बनाउन योगदान पुग्नेछ ।
निर्माण व्यवसाय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको मुद्दा र समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर भएको बताए । नेपालमा सबैभन्दा धेरैपटक संशोधन गरिने कानुनहरूमा सायद सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुन नै अगाडि आउँछ ।
तर, पनि निर्माण क्षेत्रका समस्या पूर्णतः सम्बोधन गर्न सकिएको छैन । यसका नीतिगत सीमा कहाँ छन्, सरकारको भूमिका कसरी थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, निर्माण व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय दायित्व के हो र त्यो दायित्व कसरी पूरा गर्न सकिन्छ रु यसबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ ।
निर्माण कार्यको ठेक्का लिने तर काम समयमै सम्पन्न नगर्ने, ठेक्का सम्झौताअनुसारको गुणस्तरीय काम नगर्ने, विभिन्न बहानामा ठेक्काको समयसीमा लम्बाउने र लागत बढाउनेजस्ता समस्याहरू यस क्षेत्रमा देखिएका छन् ।
बेलाबेलामा “ठेकेदार हराएको सूचना” भन्दै सामाजिक सञ्जालमा निर्माण व्यवसायहरूप्रतिको आक्रोश ‘ट्रोल’ हुने गरेको छ, त्यसले हाम्रो निर्माण क्षेत्रको वास्तविक चित्र प्रस्तुत गर्दछ । तसर्थ, यस्ता विषयहरूमा निर्माण व्यवसायीहरू अत्यन्त जिम्मेवार भएर काम गर्न जरूरी छ ।
