काठमाडौं । सरकारले मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि वार्ता टोली गठन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहितको वार्ता समिति गठन गरेका हुन् ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुखसमेत रहेकी सहसचिव रुद्रादेवी शर्माको संयोजक तोकिएको छ ।
टोलीमा गृह मन्त्रालयकै उपसचिव दिलकुमार तामाङ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका जंगबहादुर डाँगी सदस्य छन् ।
