काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सूत्र परिचालन कार्यविधि २०७८ (सुराकी)को नाममा ‘गृहमन्त्री र सचिवले खर्च गर्ने प्रचलन’ खारेज गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने निर्णय गरेका छन् ।
शुक्रबार गृहमन्त्रीको रुपमा पदभार सम्हाल्दै उनले यस्तो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
गृहमन्त्रीको रुपमा श्रेष्ठले गरेको यो निर्णय आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
२०४७ सालदेखि गृहमन्त्री र गृहसचिवले महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट समेत लेखापरीक्षण नहुने गरी नगद लिँदै आएका छन् । मन्त्रीले उक्त निर्णयअनुसार एकपटकमा ५० हजार र सचिवले २० हजार रुपैयाँ लिइँदै आएका थिए ।
यस्तै, मन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजी पीडितको समस्यालाई समाधान गर्न सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने प्रस्तावमा पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । शुक्रबार पदभार सम्हालै गर्दा उनले दोस्रो निर्णयका रुपमा मिटरब्याज पीडितको विषयलाई राखेका हुन् ।
