काठमाडौं, २१ चैत\रासस । नेपालका ठूला परियोजनामा देखिएको दक्ष श्रमिकको अभाव विदेशबाट पूर्ति हुँदै आएको छ । यहाँ सञ्चालित विभिन्न परियोजनामा आवश्यक दक्ष श्रमिकको आपूर्ति विदेशबाट हुँदै आएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
विदेशी श्रमिकलाई नेपालमा काम गर्ने इजाजत दिँदै आएको श्रम तथा व्यवसायजन्य विभागका अनुसार अहिले त्यस्ता परियोजनामा करिब एक सय भन्दाबढी मुलुकका श्रमिक कार्यरत छन् । नेपालमा सबैभन्दा बढी चिनियाँ श्रमिक छन् ।
बेलायत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, भारत, जापानलगायत मुलुकका श्रमिकको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ । सन् २०१७ यता सबैभन्दा बढी सात हजार पाँच सय चिनियाँ नागरिकले श्रम इजाजत लिएर नेपालमा काम गरेका छन् । दुई हजार चार सय ९५ पुराना (नवीकरण) र पाँच हजार २४ नयाँ चिनियाँ श्रमिकले श्रम इजाजत लिएका छन् ।
संयुक्त अधिराज्यका ४८८, संयुक्तराज्य अमेरिकाका ३३२, दक्षिण कोरियाका २४०, भारतका २३०, जापानका १९०, अष्ट्रेलियाका ११६, श्रीलङ्काका ११३, जर्मनीका ९८, इटालीका ८२, फ्रान्स र फिलिपिन्सका ७९र७९ तथा बङ्गलादेशका ५६ श्रमिक कार्यरत रहेका विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । भारतीयको हकमा यो श्रम स्वीकति लिनेको मात्र संख्या हो । नेपालमा अनौपचारिक रुपमा ठूलो संख्यामा भारतीयले काम गर्छन् । उनीहरुको रेकर्ड भने छैन ।
विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले विदेशी दक्ष श्रमिकले नेपालमा अनुमति लिएर काम गर्दै आएको बताए । नेपालमा सञ्चालित चिनियाँ परियोजनाको सङ्ख्या बढी भएकाले यहाँ काम गर्ने चिनियाँ श्रमिकको सङ्ख्या अन्य मुलुकको तुलनामा बढी देखिएको उनको भनाइ छ । “नेपालमा धेरै चिनियाँ प्रोजेक्ट सञ्चालित छन्, द्रुतमार्ग, सडक, जलविद्युत्, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका परियोजना तथा विभिन्न ठेक्कामा चिनियाँ श्रमिकको संलग्नता रहको छ”, उनले भने ।
प्रोजेक्ट इन्जिनियर, सुरुङ तथा हाइड्रो इन्जिनियर, विभिन्न गैरसरकारी संस्था, पाइटल, मेन्टिनेन्स इन्जिनियर, मेकानिकललगायत प्राविधिक पदमा विदेशी श्रमिक संलग्न हुने गरेको विभागले जनाएको छ । रोजगारदाताले कुनै विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउँदा विदेशी नागरिक राख्नका लागि विभागबाट श्रम इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । विभागले विदेशी नागरिकको श्रम इजाजत व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका–२०७५ अनुसार विदेशी श्रमिकलाई श्रम इजाजत दिँदै आएको छ ।
नेपालमा काम गर्न आउने विदेशी श्रमिकलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिस र गृह मन्त्रालयका कार्य सहमतिका आधारमा मात्रै श्रम स्वीकृति दिइँदै आइएको विभागका महानिर्देशक ज्ञवालीले जानकारी दिए । विभागले विदेशी श्रमिकलाई एक वर्षका लागि श्रम इजाजत दिने गरेको छ ।
प्रत्येक वर्ष श्रम इजाजत नवीकरण गर्नुपर्छ । विशिष्ट दक्ष प्राविधिक श्रमिकको हकमा पटक पटक गरी बढीमा पाँच वर्ष र अन्य विदेशी श्रमिकको हकमा पटक पटक गरी बढीमा तीन वर्षका लागि श्रम इजाजत दिनेछ । छ महिनाको अवधिका लागि प्रतिव्यक्ति रु १५ हजार र छ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि प्रतिव्यक्ति रु २० हजार दस्तुर तिर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
