काठमाडौं । सरकारले मिटरव्याजलाई दण्डनीय अपराध बनाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने भएको छ ।
बिहीबार १० दलीय सत्ता गठबन्धनले सरकारको सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममार्फत मिटरव्याजको कानुन संशोधन गरिने भनिएको हो ।
सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा सरकार प्रवक्ता रेखा शर्माले कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।
यस सम्बन्धमा मिटरव्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको २०७९ भाद्र २७ को प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने र अधिकारसम्पन्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने उनले जानकारी दिइन् ।
