काठमाडौं । नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघको एक प्रतिनिधि मण्डलले शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई भेटेर आर्थिक क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधानको लागि आग्रह गरेको छ । सो अवसरमा संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठियाले खुला सिमाना भएको मुलुकमा उच्च भन्सार दरका कारण अनधिकृत आयात बढ्दा कानून सम्मत कारोबार गर्ने व्यवसायी समस्यामा परेको बताए । यो समस्या निराकरणका लागि भन्सार दरहरु घटाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
उच्च भन्सार दरका कारण हुने मूल्य अन्तरको लाभ लिन तराई भेगमा बसोबास गर्ने सबैजसो नागरिकले सीमावर्ती भारतीय बजारलाई किनमेल गन्तव्य बनाइरहेको तर्फ पनि अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।
सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका वस्तु बजारमा पाइरहेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष सेठियाले प्रतिबन्धले अनधिकृत व्यापारलाई बढावा दिन्छ\दिँदैन भन्नेमा पनि विचार गर्नुपर्ने बताए ।
उनले व्यावसायिक कृषिका लागि अनुकूल वातावरण तयार गर्नुपर्ने र सुशासनका लागि सम्पर्करहित र कागजातरहित सेवा प्रवाहलाई बढावा दिनुपर्ने बताए । सो अवसरमा उनले नेपालमा व्यवसायको लागत उच्च रहेको भन्दै यसको न्यूनीकरणमा जोड दिए । त्यसैगरी आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर, अन्तःशुल्क र भन्सारका विवाद टुंग्याउन स्थायी कर फस्र्योट आयोग गठन गर्नुपर्ने माग राखे ।
सो अवसरमा संघले तयार पारेको सुझाव पनि अर्थमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
राजस्व बढाउने बहानामा सरकारी निकायले व्यवसायी अनावश्यक दुख दिइरहेको समेत मन्त्री महतलाई जानकारी गराए । संघका उपाध्यक्ष रतनलाल केडियाले देशमा रहेका चामल उद्योगलाई सहज बनाउनका लागि धान र चामलको आयातमा फरकफरक महसुल लगाउनुपर्ने बताए ।
अर्थमन्त्री डा. महतले अर्थतन्त्रको सुधारमा आफू गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत व्यवसायीका धेरै गुनासा सम्बोधन हुने बताए ।
प्रतिनिधि मण्डलमा संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठिया, निर्वतमान अध्यक्ष सुनिलकुमार वंशल, उपाध्यक्ष रतनलाल केडिया, महासचिव अनिलकुमार अग्रवाल, प्रथम सचिव गौरव शारडा, द्वितीय सचिव विष्णुकुमार जोशी, कार्यसमिति सदस्यहरु मदन मित्तल, कुमार कार्की, रमेशकुमार थापा र स्वाती रुंगटा अग्रवाल तथा सदस्यहरु रुपाली सरावगी र निर्मल पौडेल सहभागी थिए ।
