काठमाडौं । सरकारले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको छ । शुक्रबार सरकारले ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशन गरेको हो ।
कानुनविपरीत गएर तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिएको खण्डमा सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने छ।
यसअघि अनुचित लेनदेनको कारोबारका आधारमा कसैले ऋणिलाई हैरानी पुर्याए त्यस्ता व्यक्ति जेल जानसक्ने व्यवस्था थियो । अध्यादेशमा मुलुक अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ मा नयाँ बुँदा थप गर्दै मिटरब्याज लगाउनेलाई कारबाही गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था गरिएको हो ।
संशोधित कानुनअनुसार लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गर्दा नै ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने सजायको भागिदार हुनेछन्।
त्यस्तै ब्याजलाई साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने, ऋणीले तिरेर बुझाएको रकमको भरपाइ नदिने वा लिखत बनाउने, ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीको लागि कुनै प्रकारको धम्की दिने, हिंसा वा शोषण गर्ने, अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिने सात वर्षसम्म जेल जाने भएका हुन्।
