काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले तथ्याङ्क विभागको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपणले मुलुक आर्थिक मन्दीमा फसेको निश्चित भएको बताएका छन्।
आइतबार काठमाडौंमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले आयोजना गरेको नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलन–२३ मा बोल्दै सांसद चौधरीले यस्तो बताएका हुन्।
सांसद चौधरीले सरकारले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर गर्ने,एडिवि र विश्व बैंकले ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरे पनि अपेक्षाभन्दा ४ गुणा कम आर्थिक वृद्धि हुने तथ्याङ्क विभागले देखाएको बताए।
उनले अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्याको अवस्था र चुनौतीको विगतमा कहिल्यै नआएको बताए। उनले चालु आर्थिक वर्षमा करिब साढे १० महिनामा राजस्व संकलन लक्ष्यको तुलनामा करिव ५१ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको उल्लेख गरे।
उनले वार्षिक करिब १४ खर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्यमा वैशाख २० सम्म ७१६ अर्ब मात्रै राजस्व संकलन भएको पनि बताए।
सांसद चौधरीले विगत ५५ वर्षको इतिहासमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएको अवस्थामा समेत गत आर्थिक वर्षको तुलनामा राजस्व ऋणात्मक नभएको बताए।
उनले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक नभए पनि राजस्व संकलन ऋणात्मक हुने देखिएको बताए। उनले कृषि,सेवा क्षेत्रसहित उत्पादनमुलुक क्षेत्रको वृद्धिदर नकारात्मक रहेको बताए।
उनले जिडिपीमा पिलरहरु अत्यन्त समस्यामा देखिएको पनि बताए। उनले उत्पादनमुलक उद्योगहरुमा २० देखि ८० प्रतिशतसम्म घटेको सरकारका रिपोर्टहरुले पुष्टि गरेको दाबी गरे।
उनले निजी क्षेत्र हतोत्साहित रहेको भन्दै बजारमा मन्दीका लक्षणहरु देखिएको उल्लेख गरे। उनले ३५ प्रतिशत उद्योगहरु विस्थापित भएको भन्दै मुख्य व्यापारीक केन्द्रका सटरहरु खुल्न छाडेको बताए।
उनले भने,‘अहिलेको जस्तो चुनौती र समस्यामा नेपालको अर्थतन्त्र कहिल्यै देखिएको थिएन। केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर १.८६ मात्रै भन्दै छ। यो आर्थिक वृद्धिदर सरकारको अपेक्षा भन्दा ४ गुणा कम हो। ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर गर्ने सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको थियो। एडिवि र विश्व बैंकले पनि ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। यो नतिजासँगै नेपाल आर्थिक मन्दिमा फसेको भन्ने कुरा निश्चित छ।’
उनले मुलुकको समग्र वित्तीय क्षेत्र गम्भिर समस्या लक्षणहरु देखापरेको दाबी गरे। सांसद चौधरीले बैंकहरुको खराब कर्जा गत वर्षको तुलनामा दोब्बर वृद्धि हुँदै २.६३ प्रतिशत पुगेको भन्दै ४ प्रतिशत पुग्ने देखिएको बताए।
उनले ऋण तिर्न नसकेर बैंकको कालोसूचीमा पर्नेहरुको सख्या दोब्बर पुगेको बताए। उनले गत बैंकको कालोसूचीमा पर्ने २२ हजार पुगेको चालु आर्थिक वर्षमा ४८ हजार भन्दा माथि पुगेको उल्लेख गरे।
उनले सरकारले चालु खर्च राजस्वबाट धान्दै आए पनि यो वर्ष यसमा नराम्रोसँग चुकेका बताए। उनले सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको लागि समयमा नै काम नगरेको आरोप लगाए।
उनले चालु खर्च कम गर्ने र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने, बजेटमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने बारम्बार संसदमा आवाज उठ्दासमेत अहिलेसम्म सुधार हुन नसकेको गुनासो गरे।
उनले भने, ‘मुलुकको समग्र वित्तिय क्षेत्र गम्भिर समस्या लक्षणहरु देखापरेका छन्। बैंकहरुको खराब कर्जा गत वर्षको तुलनामा दोब्बर वृद्धिहुँदै २.६३ प्रतिशत पुगेको छ। यो ४ प्रतिशत पुग्ने देखिएको छ। ऋण तिर्न नसकेर बैंकको कालोसूचीमा पर्नेहरुको संख्या दोब्बर पुगेको छ। गत बैंकको कालोसूचीमा पर्ने २२ हजार पुगेको चालु आर्थिक वर्षमा ४८ हजार भन्दा माथि पुगेको छ।’
