काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि वित्त नीतिबाट भन्दा मौद्रिक नीतिको व्यवस्थापनबाट सम्भव हुने बताएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ, नेपाल (सिबिफिन)ले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलन २०२३’ मा अर्थमन्त्री महतले वित्त नीति चलाउनका लागि सरकारसँग धेरै विकल्प नरहेकाले मौद्रिक नीतिबाट समस्या समाधानका लागि पहल थालिने बताएका हुन् ।
‘वित्त नीति कार्यान्वयनमा हाम्रो क्षमता बढ्न सकेको छैन । हामीले वित्त नीतिबाट पुँजी प्रवाह गर्न सकेका छैनौँ । फिस्कल स्पेस बढाउनका लागि स्रोत छैन,’ उनले भने । मौद्रिक नीति र वित्त नीतिको समन्वयकारी प्रयोगबाटै अर्थतन्त्रलाई चलायमान गरिने भए पनि अर्थमन्त्री महतले अहिले सरकारी राजस्व सङ्कलन न्यून हुँदा वित्त नीतिमार्फत सरकारले धेरै काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरे ।
‘समन्वयात्मक र साझा लक्ष्य प्राप्तिका लागि काम गर्नुपर्ने बेला भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यही महिनाको अन्तिमसम्ममा समीक्षा गर्ने तयारी भइरहेको छ । मौद्रिक उपकरण चलाएर ब्याजदर घटाउन सकिन्छ,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘वित्त नीतिमार्फत पूँजी परिचालन गर्नका लागि स्रोत न्यून छ । सरकारी राजस्व असुली कमजोर छ । त्यस कारण मौद्रिक उपकरण चलाएर ब्याजदर घटाइ लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नतर्फ हामी केन्द्रित हुनुपर्छ ।’
सरकारले विनियोजन गरेको विकास बजेट खर्चको प्रभावकारिता देखिन नसकेको उनले स्वीकारे । अहिलेसम्म बजेट खर्च गर्न नसकेका आयोजना वर्षान्तमा भुक्तानी माग्दै अर्थमन्त्रालयमा फाइल पठाउन थालेका उल्लेख गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै पूँजीगत खर्च गर्ने गरी संयन्त्र तयार पारिनुपर्ने बताए। पूँजीगत खर्च नबढ्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको र अर्थतन्त्र गतिशील नहुँदा राजस्व असुली लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘अहिले अर्थतन्त्रमा केही समस्या र शिथिलता देखिएको छ । बाह्य क्षेत्रमा सुधार भए पनि आन्तरिक उद्योग व्यवसायको क्षेत्र शिथिल भएको छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको सीमाभित्रै छ तर त्यहाँ पनि समस्या छ,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘ब्याजदरको दबाबले उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ । राजस्वको अवस्था सन्तोषजनक मान्न सकिँदैन । लक्ष्यभन्दा निकै कम छ । यी सूचक हेर्दा अर्थतन्त्र समस्यामा नै रहेको मान्न सकिन्छ ।’
अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारबाट भएका प्रयासमात्र पर्याप्त नरहेकाले निजी क्षेत्रको साथ आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘सरकार आफैँले सबै कुरा गर्न सम्भव छैन । निजी क्षेत्रको पनि भूमिका चाहिन्छ । निजी क्षेत्रलाई सहज बनाउन मौद्रिक उपकरण परिचालनमार्फत ब्याजदर घटाएर लगानीको वातावरण बनाउनुपर्नेछ ।’
विसं २०४६ को परिवर्तन पछि उदार अर्थनीति अवलम्बन हुँदा निजी क्षेत्रको सहभागितामा बैंक वित्तीय संस्थाको व्यापक विस्तार भएको अर्थमन्त्री महतले उल्लेख गरे । अहिले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी सिद्धान्तअनुरुप चल्न नसक्दा समस्या भएको उनले बताए । समुदायको हितलाई हेरेर स्वनियमनमा चल्नुपर्ने सहकारी अहिले अरु व्यावसायिक बैंक वित्तीय संस्थाजस्तो भएको उनको भनाइ छ ।
