काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले संसद विकास कोषसम्बन्धी रिटको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले संसदको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसद घिमिरेले बजेट निर्माण र पारित गर्ने संंसदको अधिकार भन्दै उनले त्यसमा न्यायालय प्रवेश गर्न नमिल्ने बताए । संविधानले अँगालेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई प्रभावित पार्ने गरी आदेश आएको आरोप उनको थियो ।
‘कानुन बनाउने, बजेट बनाउने संसदको अधिकार क्षेत्र हो, यसलाई कसैले पनि हनन गर्न सक्दैन । सांसदहरु जनताका प्रतिनिधि हुन्, कानुन बनाउने सर्वाधिकार तिनीहरुमा निहित छ’ उनले भने, ‘बजेटको एउटा अंशलाई झिकेर त्यसको विरोध गर्ने अधिकार न न्यायपालिकालाई छ, न कार्यपालिकालाई नै ।’
संसद्ले नै उक्त आदेशमा ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने उनको माग थियो । ‘त्यो कुरा हुन थाल्यो भने नेपालको लोकतन्त्रको अवस्था के होला ? यो गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । यस विषयमा म आम संसद्को ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु,’ उनले थपे, ‘अहिले जुन व्याख्या भएको छ त्यसले हाम्रो संविधानको संरचनालाई नै खलल पार्ने काम भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले संघीय र प्रदेश सांसदको भूमिका सम्झाउँदै चालु आर्थिक वर्षका लागि निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा सरकारले विनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्न बुधबार रोक लगाइदिएको थियो ।
