काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फेवातालको वरिपरि वर्षायाममा पानीको उच्चतम किनाराबाट ६५ मिटर सम्म रहेका सबै प्रकारको संरचना ६ महिना भित्र हटाउन पोखरा महानगरलाई आदेश दिएको छ।
फेवातालको मापदण्ड संशोधनविरुद्ध परेको रिट निवेदनको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले भनेको छ, ‘६५ मिटर सम्मको क्षेत्रमा रहेका घर, भवन, व्यापार व्यवसाय, होटल रेष्टुरा, रिसोर्ट आदि तथा अन्य सबै खाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिना भित्र अनिवार्य रूपमा हटाई खाली गर्नु ।’
उक्त ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रुपले हरियाली क्षेत्र घोषित गरी सोही बमोजिम कायम गर्न समेत पूणर्पाठमा उल्लेख गरेको छ ।
विस २०१८ सालदेखि विस २०३१ सालसम्म कायम रहेको जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धी विवादसमेत रहेको नदेखिएको र भए सोही समयमा टुगिंएको मानिनुपर्ने तालको जग्गा र सोको डिल नेपाल सरकारको सरकारी जग्गा भएको र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ (२) बमोजिम फेवातालको नाममा रहने गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गराउनुपर्ने पूणर्पाठमा उल्लेख छ ।
‘२०३३ सालतिरको नापीभन्दा पहिले देखिको साविक दर्ता, श्रेस्ता, तिरो, निरन्तर भोगमा रहेकाको हकमा भने ६५ मिटरको मध्यवर्ति हरियाली क्षेत्र कायम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने वि.स. २०१८ साल देखि वि.स. २०३१ सालसम्म कायम रहेको ताल र तालको डिलभन्दा वाहिरको जग्गाको हकमा मात्र कानून बमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने देखिदा सो पहिचान गरी उचित मुआब्जा दिने व्यवस्था मिलाउनु,’ पूणर्पाठमा भनिएको छ ।
