काठमाडौं, २६ भदौ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल तिब्र आर्थिक विकास प्राप्त गर्ने प्रभावकारी उपकरण भएको बताएका छन् ।
नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको दोस्रो दिनको समृद्धिका लागि सार्वजनिक निजी साझेदार विषयक सत्रमा बोल्दै उनले ऊर्जाका परियोजनाका लागि पीपीपी उपयुक्त मोडल हुने बताएका हुन् ।
देशले प्राप्त गरेको राजनैतिक उपलब्धी संस्थागत गर्न आर्थिक क्रान्ति सफल हुनुपर्ने भन्दै उनले पूर्वाधारको क्षेत्रमा हुने निजी लगानीमा जोखिम मात्र नभइ मुनाफाको आकर्षण समेत रहेको तर्क गरे ।
सही नेतृत्व दिन उपयुक्त नीति बनाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको भन्दै उनले निजी क्षेत्रलाई निर्धक्क लगानी गर्न आग्रह गरे ।
मन्त्री पुनले गत वर्ष देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) ३४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको र बचत गर्ने बानीसमेत विकास भएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै लगानी योग्य आन्तरिक पुँजी ८ खर्बभन्दा बढी पुगेको जानकारी दिए । ‘आगामी ३ वर्षमा जीडीपी ५३ खर्ब पुग्ने र आन्तरिक लगानीयोग्य पुँजीसमेत वृद्धि भइ १५ खर्ब नाध्ने सम्भावना रहेको छ,’ उनले भने ।
मन्त्री पुनले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुलाई समाधान गर्न तत्पर रहने बताउँदै निर्माण सम्पन्न भएका आयोजना सञ्चालन योग्य बनाउन सरकार लागि परेको पनि जानकारी दिए । नेपालीहरु नै अघि बढेर विकासको बाटोमा अग्रसर हुनुपर्ने भन्दै निजी क्षेत्रलाई लगानी वृद्धि गर्न उनले आग्रह गरे ।
लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले देश विकासको लागि पीपीपी मुख्य औजार हुने धारणा राखे । यस मोडलले आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि धेरै फाइदाजनक हुने उल्लेख गर्दै उनले पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको वास्तविक सहभागिताको आवश्यकता औल्याए ।
सरकारको ध्यान आर्थिक रुपान्तरणमा केन्द्रित रहेको भन्दै पीपीपी ऐन पारित भएपछि लगानीकर्ताको लागि उपयुक्त वातावरण बन्ने उनको धारणा थियो । ऊर्जा व्यापारको महत्वाकाक्षी लक्ष्य प्राप्ति गर्न निजी लगानी आवश्यक रहने र त्यसको मोडालिटी पीपीपी नै हुने पनि उनले बताए ।
गैर आवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले स्वदेशी लगानीले नै विदेशी लगानी आकर्षित गर्नेभन्दै निजी क्षेत्रले अघि बढेर त्यसको नेतृत्व लिनुपर्ने धारणा राखे ।
वस्तु वा सेवा आयात गरेर मात्र देश बन्न नसक्ने तर्क गर्दै उत्पादकत्व बढाउनतिर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र लगानीको लागि सबैभन्दा आकर्षक क्षेत्र रहेको उनले दाबी गरे ।
‘अस्थिरतामा ठूलो लगानी आउन सक्दैन, त्यसैले नीतिगत स्थायित्व र सरकार र निजी क्षेत्रबीच आपसी समझदारी हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
नेपाल उद्योग वणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठले ऊर्जाका आयोजना निर्माणमा सहमति हुने तर कार्यान्वयन नहुने गरेको बताउनुभयो । लगानीको लागि विश्वासको वातावरण बनाउन नीतिगत स्थायित्व चाहिनेमा उनले जोड दिए ।
उनका अनुसार पीपीपी विश्वभर सफल मोडल रहेको र नेपालमा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिएको खण्डमा सफल हुने संभावना छ । सडक, वातावरण, विमानस्थल, रोपवे लगायतका आयोजनालाई पीपीपी उपयुक्त मोडल हुन सक्छ ।
गैरआवासिय नेपाली संघका अध्यक्ष भवन भट्टले संघले स्थापना गरेको सामुहिक लगानी कोषले नयाँ मोडालिटीमा लगानी गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । ‘नेपालमा थुप्रै अवसर छन, नीति परिमार्जन गर्न आवश्यक छ’ उनले भने ।
आइएफसी मुख्य लगानी अधिकृत मोज्जाम मेकनले पीपीपीको स्पष्ट रणनीति, आर्थिक विश्लेषण, नीतिगत स्थायित्वलगायतका विषयमा प्रष्टता भए निजी लगानी आकर्षित हुने बताए ।
