प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा वाणिज्य बैंकहरूले राहत पाएका छन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार अब वाणिज्य बैंकहरुले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यसअघि कृषिमा न्यूनतम १० प्रतिशत तथा ऊर्जा र पर्यटनमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।