काठमाडौं, ९ पुस । नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत कर्जामा कडाई गरेको छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा वाणिज्य बैंकहरूले भने राहत पाएका छन् ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार अब वाणिज्य बैंकहरुले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यस्तै, ‘ख’ बर्गका बैंकले १५ प्रतिशत र ‘ग’ बर्गका बैंकले १० प्रतिशतको अनुपातमा प्राथमिकताको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ निर्देशनमा उल्लेख छ ।
बाणिज्य बैंकले प्राथमिकताका क्षेत्र मध्ये १० प्रतिशत कृषिमा र १५ प्रतिशत अन्य प्राथमिकताका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।
बैंकले घर तथा गाडी खरिदमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने कर्जामा थप कडाई गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन जारी गरेसँगै अब व्यक्तिगत प्रकृतिका आवधिक कर्जा, घर कर्जा हायर पर्चेजलगायतका किस्ता भुक्तानीमा आधारित गैरव्यवसायिक कर्जा प्रवाह गर्दा ऋण भक्तानी-आम्दानीको अनुपात ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने भएको छ ।
गैरव्यवसायिक प्रयोजनको लागि लिने कर्जाको किस्ता रकम ऋणीले कर तिरेर बाँकी रहेको आम्दानीको आधा मात्रै हुनुपर्ने भनेको छ ।
अर्थात कुनै व्यक्तिले कर तिरेर बाँकी हुने मासिक तलब रकम ५० हजार रुपैयाँ छ भने उसले मासिक रुपमा तिर्ने किस्ता २५ हजार रुपैयाँ हुन आउने रकमसम्म मात्रै ऋण लिन पाउँछ ।
राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर गाडी वा जग्गा किन्न र घर बनाउन गाह्रो पर्ने देखिएको छ ।
यस्ता छन् नयाँ व्यवस्था
राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ बर्गका बैंक तथा वित्तिय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७६ संसोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार उक्त निर्देशन संसोधन गर्दै सम्पत्ति सुद्धिकरण लगायतका बिषयमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
नयाँ निर्देशनअनुसार बाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कुल कर्जा प्रवाह मध्ये २५ प्रतिशत कर्जा प्राथमिकतामा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यस्तै, ‘ख’ बर्गका बैंकले १५ प्रतिशत र ‘ग’ बर्गका बैंकले १० प्रतिशतको अनुपातमा प्राथमिकताको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ निर्देशनमा उल्लेख छ ।
बाणिज्य बैंकले प्राथमिकताका क्षेत्र मध्ये १० प्रतिशत कृषिमा र १५ प्रतिशत अन्य प्राथमिकताका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।
प्राथमिकताका क्षेत्रमा कृषि, जलविद्युत, उर्जा, पर्यटन, निर्यात उद्योग, साना तथा मझौला उद्योग, औषधी उत्पादन उद्योग, सिमेन्ट एवम् गार्मेन्ट उद्योग पर्नेछन् । यसअघि कृषि र उर्जा लगातका सिमित क्षेत्रलाई मात्र प्राथमिकताको क्षेत्रमा राखिएको थियो ।
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा वाणिज्य बैंकहरूले राहत पाएका छन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार अब वाणिज्य बैंकहरुले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।
यसअघि कृषिमा न्यूनतम १० प्रतिशत तथा ऊर्जा र पर्यटनमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरूको लगानी विस्तार गर्ने उद्देश्यले केही खुकुलो व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
हाल विकास बैंक र वित्त कम्पनीले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
बैंकहरूले आगमी असार मसान्तसम्म तोकिएको अनुपातमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । तर, हालै मर्जर भएका बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई भने तोकिएको अनुपातमा कर्जा प्रवाह गर्न २०७८ असार सम्मको म्याद दिइएको छ ।
यदि, बैंकले तोकिएको अनुपातमा कर्जा प्रवाह नगरेमा वा कम कर्जा प्रवाह गरेमा नपुग रकम सम्बन्धीत बैंकले गणना अवधीमा कर्जाम लिने अधिक्त्तम व्याजदरले हुन आउने रकम हर्जना लगाइएने छ ।
यस्तै, केन्द्रीय बैंकले सम्पत्ति सुद्धिकरणको बिषयमा पनि कडाई गरेको छ । सम्पत्ति सुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी संस्थागत तथा क्षेत्रगत जोखिम मुल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन यही पुस महिना भित्र राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने छ ।
साथै, बैंकहरूले आगमी माघ भित्र जोखिम मुल्यांकनको आधारमा आवश्यक नीति तथा कार्यविधि बनाएर सम्पत्ति सुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी कार्यप्रणाली व्यवस्थित गर्ने लगायतका बिषयमा आवश्यक प्रतिवेदन बुझाई राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने छ ।
