उद्योग

उद्योगको सञ्चालन, व्यवसायिक उत्पादन वा कारोबार सुरु गर्न म्याद थप्न नसकेर स्वतः रद्द भएका उद्योगलाई सरकारले सुविधा ल्याएको छ । त्यस्तो उद्योगले पुनः एक पटक निवेदन दिएमा दर्ता हुन सक्ने भएका छन् ।

भारतबाट गहुँ र चिनी आयात गर्न इच्छुक उद्योगी व्यवसायीले आवेदन दिनु पर्ने भएको छ । सरकारले यस्तो आवेदन माग गरेको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २८ साउन भित्र मन्त्रालयमा इमेलमार्फत् निवेदन माग गरेको हो ।

सरकारले प्लाष्टिकबाट बनेका माला, फूलगुच्छा तथा सजावटका वस्तुको उत्पादन, आयात र बिक्रि वितरण तथा भण्डारणमा रोक लगाएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बिहीबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै यस्तो प्रतिवन्धको घोषणा गरेको हो ।

नेपाल सरकारले अहिले रासायनिक मल खरीद र अनुदानका लागि वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट खर्च गर्दै आएको छ । उता, ६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी लगानी गर्न सके नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्न सकिने एक अध्ययनले देखाएको छ ।

६७ प्रतिशत सरकारको सेयर रहेको मिल्सको विराटनगरस्थित ६७ विघा र दमकलगायतको ठाउँमा गरी कूल ६९ बिघा जग्गा रहेको छ । नयाँ र पूरानो गरी दुई वटा मिल र जेनेरेटर मिल्सको पावर हाउसमा छ । मिल्सको हडतालीहाट र दक्षिण गेटको १७ बिघा जग्गा अतिक्रमण भइसकेको छ ।

काठमाडौं, ८ असार । सिमेन्टको प्राकृतिक स्रोत शुल्क खारेज भएको भन्दै उद्योगीहरुले खुशि व्यक्त गरेका छन् । वागमति प्रदेश सरकारको अर्थ सम्वन्धि प्रस्तावलाई कार्यान्वयन...

कुरियर सेवामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न न्यूनतम शुल्क निर्धारण गर्ने सहमति भएको छ । कुरियर व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल कुरियर सेवा संघले सबै कुरियर कम्पनीहरुसँग सम्झौता गरी न्यूनतम शुल्क निर्धारण गरेको हो ।

काठमाडौं, २ असार । नेपाल हस्तकला महासंघका पदाधिकारीहरुले नेपालका लागि थाइल्याण्डका राजदूत भोसिता भोरासाफसँग भेटवार्ता गरेका छन् । सो अवसरमा थाइल्याण्डको बैंककमा बर्षेनी आयोजना...

काठमाडौं, २ असार । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले बजेटमा उद्योगीहरुको मागलाई समेटेको भन्दै बजेटको स्वागत गरेका छन् । सरकारले ल्याएको आ.व. २०७९०८० को...

नेपाली विश्वविद्यालयहरुले उद्यमका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकेको उद्यमी तथा सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।