उद्योग

अजेयराज सुमार्गी, अर्जुनप्रसाद शर्मा र किशोर रानाको लगानीमा थप विदेशी कम्पनीहरू पनि सञ्चालनमा रहेको तथ्य फेला परेको छ ।

विनोद चौधरीको परिवारले नेपालको कानून छलेर ट्याक्स हेभन मुलुकमा कम्पनी खोल्ने, त्यसैबाट नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने, लाभांश रकम लैजाने र विभिन्न मुलुकमा तहगत कम्पनी खडा गरी विश्वव्यापी व्यावसायिक सञ्जाल विस्तार गरेको आईसीआईजेको प्यान्डोरा लिक्सका विवरणले खुलासा गरेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले नीजि क्षेत्रलाई बाहिर राखेर नीति बनाउने गरेकाले उद्योगी व्यवसायीले समस्या भोग्नुपरिरहेको बताएका छन् । वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरमा रहेका उद्योगको संरक्षण र विकासमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए ।

औद्योगिक क्षेत्रमा भित्रिने वैदेशिक लगानीमा कमी आएको छ । उद्योग विभागको तथ्यांक अनुसार गएको वैशाखयता १३ उद्योगमा १ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालको नेतृत्वमा गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उद्यमी व्यवसायीले लाभ लिन नसकिरहेको अवस्थामा आएको आयोग र प्राधिकरणका निर्णयहरु सच्याउन आग्रह गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

सेवामूलक र पर्यटन क्षेत्रका ७/७ वटा उद्योगमा क्रमश १३ अर्ब र २ अर्बको लगानी प्रतिवद्धता आएको छ भने, कृषि तथा वन पैदावर क्षेत्रका ४ उद्योगमा ६९ करोड र सूचना प्रविधिमा आधारित क्षेत्रको २ उद्योगमा २० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिवद्धता आएको छ ।

नेपाल र बेलायतबीच आर्थिक सम्बन्धको लामो इतिहास भए पनि द्विपक्षीय व्यापार र लगानीको अहिलेको अवस्था उत्साहजनक नरहेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले बताए ।

‘मलाई कतिपयले आर्थिक प्रलोभन दिएर फकाउने दुस्साहस गरिरहेका छन् । म व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देशलाई घाटा पार्ने व्यक्ति होइन । त्यस्तो दुस्साहस नगर्न आग्रह गर्छु,’ कार्यक्रममा उनले भने, ‘स्वदेशी उत्पादनमा आधारित र रोजगारी सृजना गर्ने उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन दिने गरी भएको निर्णय फिर्ता हुँदैन ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कोभिड महामारीका कारण संकटमा परेको पर्यटन व्यवसायलाई पुनः लयमा ल्याउनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको जरुरी रहेको बताएका छन् ।