पुनर्निर्माणको प्रगती: निर्माण सम्पन्न ६९ प्रतिशत, अझै ३ खर्ब आवश्यक

६ वटा क्षेत्रहरु निजी आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सम्पदा, सरकारी भवन र सुरक्षा निकायका भवनहरुको पुःन निर्माण कार्य ६९ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ भने १४ प्रतिशत पुन निर्माणको क्रममा छ ।

नेपालबाट एक वर्षमा सवा अर्बको चाउचाउ निर्यात, कुन देशमा कति...

नेपालबाट विश्वका विकसित मुलुकमा पनि चाउचाउ निर्यात भएको देखिन्छ । नेपालले चाउचाउ निर्यातमा भारत र चीनको विशाल बजार उपयोग गर्न सकिने सम्भावना उच्च रहेको देखाएको छ ।

‘राष्ट्रलाई फाइदा हुने देखिएपछि गोकर्ण रिसोर्टको लिज अवधि थपिएको हो’

ऐनमै नभएको ब्यवस्थामा टेकेर सम्झौता गरिएको सांसदहरुको आरोप छ । उनीहरुले दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको कार्यालयकै जग्गा पनि सरकारले गैरकानूनी रुपमा भाडामा लगाएको आरोप लगाए ।

आठ योजनालाई १८ करोड बजेट थप

दमौली, १० पुस । नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना आयोगले तनहुँ जिल्लालाई आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि रु १८ करोड ६१ लाख बजेट थप गरेको...

औद्योगिक वातावरण बनाउन सरकार-परिसंघ सहकार्य

काठमाडौं, १० पुस । औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न सरकारले नेपाल उद्योग परिसंघसँग सहकार्य गर्ने भएको छ। बुधबार परिसंघमा भएको छलफलमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति...

पैसाकै कारण जनमैत्रीमा आएका विद्यार्थीहरु फर्किनु पर्दैन्ः क्याम्पस प्रमुख ओझा

काठमाडौं, ९ पुस । पैसाकै कारण जनमैत्रीमा आएका विद्यार्थीहरु फर्किनु नपर्ने कुरा जनमैत्री बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख भोलानाथ ओझाले बताएका छन् । जनमैत्री क्याम्पसले क्यूएए...

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी व्यवस्था खुकुलो

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा वाणिज्य बैंकहरूले राहत पाएका छन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार अब वाणिज्य बैंकहरुले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यसअघि कृषिमा न्यूनतम १० प्रतिशत तथा ऊर्जा र पर्यटनमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

ललितपुर महानगरमा रोजगारी खुल्यो, ५० जना नगर प्रहरी माग

ललितपुर, ९ पुस । ललितपुर महानगरपालिकाले ५० जना नगर प्रहरी मागेको छ। महानगरको नगरकार्यपालिकाको निर्णय अनुसार १५ दिने सूचना निकालेर करार सेवाका लागि...

घर र गाडी किन्न बैंकहरुले दिने ऋणमा कडाई, मर्जरमा जाने बैंकलाई...

अब व्यक्तिगत प्रकृतिका आवधिक कर्जा, घर कर्जा हायर पर्चेजलगायतका किस्ता भुक्तानीमा आधारित गैरव्यवसायिक कर्जा प्रवाह गर्दा ऋण भक्तानी-आम्दानीको अनुपात ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने भएको छ ।

‘छाउपडी मान्नेलाई सवै सेवा-सुविधा रोक्नू,छाउगोठ भत्काउनू’

गृहको निर्देशनमा छाउपडी प्रथालाई निरन्तरता दिनेमाथि कारबाही साथै राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा, वृद्ध भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सहुलियतका कर्जा रोक्का गर्न समेत भनिएको छ ।