ऊर्जा

प्राधिकरणले सो प्रणालीलाई ‘कन्जुमर सेल्फ रिडिङ सिस्टम’ नाम दिएको छ । त्यस्तो प्रणाली प्रयोग गरी खानेपानीलगायतको समेत महसुल तिर्न सकिनेछ । प्राधिकरणले सञ्चालनमा ल्याएका कारण त्यो प्रणालीबाट भने विद्युत् महसुलमात्रै तिर्न सकिनेछ ।

आगामी वर्ष सरकारले तराइ मधेशका जिल्लामा थप ५० हजार वायोग्यास प्लान्ट निर्माण गर्ने भएको छ ।

नेपालमा कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत अझै विद्युत् पहुँचको बाहिर रहेका छन् । आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७ मा विद्युत पहुँच ९० प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको उल्लेख गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मातहत र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको पहुँच ९० प्रतिशत जनतामा पुगेको देखिन्छ ।

सरकारले कोरोनाको जोखिम न्यूनिकरणका लागि देशभर नै लक डाउन गरेपछि नेपालको प्रत्यक्ष असर डिजेल, पेट्रोल, हवाइ इन्धन र सुन आयातमा परेको छ । उद्योग कलकारखाना, सवारीसाधन ठप्प भएपछि पेट्रोलियम पदार्थ आयतमा कमी आएको छ ।

स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण उपाय अवलम्बन गरेर भएका कामले नागरिकमा विश्वास मात्रै पैदा भएको छैन, इमान्दार भएर काम गर्दा परिणाम निकाल्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास समेत पैदा भएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौता (एमसीसी) पास नभएपनि पनि सरकारले ट्रान्समिसन लाइन बनाएरै छाड्ने बताएका छन् ।

इपान अध्यक्ष शेलेन्द्र गुरागाईंले ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तमार्फत शुक्रबार उक्त रकम बराबरको चेक कोरोना कोषलाई उपलब्ध गराएका हुन् ।

काठमाडौं, ३१ बैशाख । लकडाउनका कारण पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीवितरणमा भारी गिरावट आएको छ । गत चैत ११ गतेदेखि शुरु भएको लकडाउन अवधिमा देशभरि ८४...

कलंकीदेखि ढुंगेधारासम्मको चक्रपथ र सितापाइलादेखि रामकोटसम्मको सडक विस्तारको लागि स्यूचाटार–स्वयम्भू फिडरबाट वितरित एचटी लाइनको जम्पर छुटाएर सितापाइला गोल्छा चोकसँगैको सेक्सनलाइजर स्विच काटेर काम गर्नुपर्ने भएकोले ती स्थानको लाइन काटिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत एक लाख विद्युतीय चुल्होमा अनुदान दिने तयारी थालेको छ । बजेटको विषयमा सबै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीहरुसँग भिडियोमार्फत संवाद गर्दै मन्त्री पुनले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।