ऊर्जा

प्राधिरकणले तयार पारेको आचारसंहितामा मिटर रिडरले मास्क र पञ्जा अनिवार्यरुपले लगाउने र आधा घण्टाको अन्तरालामा स्यानीटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

३८ लाख ग्राहकलाई १५० युनिटसम्मको खपतमा २० प्रतिशत छुट दिँदा १ महिनामा सरकारी राजश्वमा ५० करोड रुपैयाँ नोक्सान हुन्छ । गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणको महसुलबाट ३० अर्ब रुपैयाँ उठेको थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वमा गएको टोलीले उद्योगलाई राहत हुनेगरि विद्युतमा छुट माग गरेको छ । साथै बक्यौता महसुल तिर्न चार महिनाको अवधि दिइनुपर्ने र उक्त अवधिका लागि जरिवाना समेत नलिन आग्रह गरिएको छ ।

माग नभएपछि र भण्डारण गर्न नसकिएपछि तेलको मूल्य गिरावट ऋणात्मक बिन्दुमा पुगेको हो। यसको प्रभाव अमेरिकी डलरमा परेको छ । कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीले कच्चा तेलको भाउमा भारी गिरावट आएपछि डलर झनै बलियो हुन पुगेको छ ।

प्राधिकरणले चैत र वैशाखको महशुल आगामी ६ जेठभित्रमा भुक्तानी गरे २ प्रतिशत छुट पाउने थप व्यवस्था गरेको छ । यसअघि यस्तो छुट सुविधा बिलिङ भएको एक हप्ताभित्रमा महसुल तिरेमा मात्रै पाउने व्यवस्था रहेको थियो ।

परिसंघका अनुसार व्यावसायिक तथा औद्योगिक लागतलाई कम्तिमा ५ प्रतिशतले कम गर्नु पर्छ भने हालको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी)लाई ८ प्रतिशत बनाउनुका साथै दीर्घकालीन (मुद्दती) निक्षेपमा ७ प्रतिशत तथा वचतमा ५ प्रतिशत व्याजका लागि वाणिज्य बैंकहरुलाई प्रोत्सान गरिनु पर्छ ।

सरकारले दिएको छुट कोठामा बस्नेले पनि पाउनु नै पर्छ। व्यवस्था यही हो । आगामी दिनमा यसलाई अध्ययन गरेर, अस्थायी वा सब–मिटर दिने गरिएको छ, त्यसलाई पनि हेरेर अलगअलग छुट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर महसुस गरेका छौँ ।

काठमाडौं, २७ चैत । सरकारले देशभित्रै उत्पादन हुने विद्युतलाई सहज प्रयोग गर्ने लक्ष्यका साथ लकडाउनको समयमा विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्नेलाई सुविधा दिने योजना ल्याएको...

प्राधिकरणको जगेडा तथा संचित कोष नोक्सानी घटेर १२ अर्ब २३ करोड ३९ लाखमा झरेको छ । आव २०७४/७५ मा प्राधिकरणको खुद नाफा २ अर्ब ८४ करोड ८१ लाख र जगेडा तथा संचितकोष २३ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख ऋणात्मक थियो ।

डिजेल र पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल आयल निगमले बुधबार मूल्य समायोजन गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य तोकेको हो ।