ऊर्जा

सरकारले कोरोनाको जोखिम न्यूनिकरणका लागि देशभर नै लक डाउन गरेपछि नेपालको प्रत्यक्ष असर डिजेल, पेट्रोल, हवाइ इन्धन र सुन आयातमा परेको छ । उद्योग कलकारखाना, सवारीसाधन ठप्प भएपछि पेट्रोलियम पदार्थ आयतमा कमी आएको छ ।

स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण उपाय अवलम्बन गरेर भएका कामले नागरिकमा विश्वास मात्रै पैदा भएको छैन, इमान्दार भएर काम गर्दा परिणाम निकाल्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास समेत पैदा भएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौता (एमसीसी) पास नभएपनि पनि सरकारले ट्रान्समिसन लाइन बनाएरै छाड्ने बताएका छन् ।

इपान अध्यक्ष शेलेन्द्र गुरागाईंले ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तमार्फत शुक्रबार उक्त रकम बराबरको चेक कोरोना कोषलाई उपलब्ध गराएका हुन् ।

काठमाडौं, ३१ बैशाख । लकडाउनका कारण पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीवितरणमा भारी गिरावट आएको छ । गत चैत ११ गतेदेखि शुरु भएको लकडाउन अवधिमा देशभरि ८४...

कलंकीदेखि ढुंगेधारासम्मको चक्रपथ र सितापाइलादेखि रामकोटसम्मको सडक विस्तारको लागि स्यूचाटार–स्वयम्भू फिडरबाट वितरित एचटी लाइनको जम्पर छुटाएर सितापाइला गोल्छा चोकसँगैको सेक्सनलाइजर स्विच काटेर काम गर्नुपर्ने भएकोले ती स्थानको लाइन काटिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत एक लाख विद्युतीय चुल्होमा अनुदान दिने तयारी थालेको छ । बजेटको विषयमा सबै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीहरुसँग भिडियोमार्फत संवाद गर्दै मन्त्री पुनले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

प्राधिरकणले तयार पारेको आचारसंहितामा मिटर रिडरले मास्क र पञ्जा अनिवार्यरुपले लगाउने र आधा घण्टाको अन्तरालामा स्यानीटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

३८ लाख ग्राहकलाई १५० युनिटसम्मको खपतमा २० प्रतिशत छुट दिँदा १ महिनामा सरकारी राजश्वमा ५० करोड रुपैयाँ नोक्सान हुन्छ । गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणको महसुलबाट ३० अर्ब रुपैयाँ उठेको थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वमा गएको टोलीले उद्योगलाई राहत हुनेगरि विद्युतमा छुट माग गरेको छ । साथै बक्यौता महसुल तिर्न चार महिनाको अवधि दिइनुपर्ने र उक्त अवधिका लागि जरिवाना समेत नलिन आग्रह गरिएको छ ।