ऊर्जा

नेपाल उद्योग परिसंघले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको थप महसुल लगाउने व्यवस्था खारेज गर्न प्रधानमन्त्रीलाई गुहारेको छ ।

बोर्डले ३२७ मेगावाट क्षमताको अपर मस्र्याङ्दी २ जलविद्युत आयोजनाका लागि रु. ७८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ, ४२.९ मेगावाट क्षमताको आँखुखोला जलविद्युतका लागि रु. ६ अर्ब ३० करोड, ५७.३ मेगावाटको म्याग्दीखोला जलविद्युतका लागि रु. १० अर्ब ३१ करोड लगानी स्विकृत गरेको छ ।

५ एम्पियर लाइन लिएर न्यूनतम मासिक १० युनिटसम्म खपत गर्ने तल्लो तहका ग्राहकलाई ३० रुपैयाँ मात्रै डिमान्ड शुल्क लगाइएको छ । उनीहरूलाई बिजुली भने निःशुल्क दिइने भएको छ ।

आयोगको सोमबार बसेको बैठकले विद्युत् महसुल समायोजन गर्दै विवादित रहेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल दर खारेज गरेको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको प्रस्तावमा हेरफेर गरी बिजुलीको नयाँ मूल्य समायोजन गरेको हो ।

‘विद्युतीय गाडीमा कर बढाउने विषय सैद्धान्तिक रुपमा ठीक हो, गाडी कति सरल र कति सस्तो छ भन्ने कुरामा यो भर पर्छ, विद्युतीय सवारी साधन पेट्रोलियम पदार्थभन्दा कम हुुनु पर्छ, तव मात्र त्यसलाई प्रोत्साहन गरिन्छ, उनले भने ।

सोलार आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् देवीघाट विद्युतगृहको सबस्टेसनमा जोडी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गरिएको छ । दिउँसो घाम लागेका आधारमा १.२५ जडित क्षमताको ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म ऊर्जा उत्पादन हुनेछ ।

कोरोना भाइरसको मारमा परेको अवस्थामा नेपालको उर्जा क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्नका लागि उक्त ऋण सहयोग गरेको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

गोकर्णेश्वर नगरपालिका–१ सुन्दरीजलबाट थोक वितरण प्रणालीका लागि पाइप बिच्छ्याउन करिब पाँच किलोमिटर स्थानमा जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । अधिग्रहण गरिएको करिब २५ मिटर चौडाइमुनि एक हजार ४०० मिलिमिटर व्यासको पाइप बिच्छ्याइएको छ ।

प्राधिकरणले सो प्रणालीलाई ‘कन्जुमर सेल्फ रिडिङ सिस्टम’ नाम दिएको छ । त्यस्तो प्रणाली प्रयोग गरी खानेपानीलगायतको समेत महसुल तिर्न सकिनेछ । प्राधिकरणले सञ्चालनमा ल्याएका कारण त्यो प्रणालीबाट भने विद्युत् महसुलमात्रै तिर्न सकिनेछ ।

आगामी वर्ष सरकारले तराइ मधेशका जिल्लामा थप ५० हजार वायोग्यास प्लान्ट निर्माण गर्ने भएको छ ।