काठमाडौं । लघुवित्तका ऋणी र सरकारबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ । शुक्रबार सरकारी वार्ता टोली र आन्दोलनरत पक्षबीच ६ बुँदे सहमति भएको हो ।
सरकारी वार्ता टोलीको तर्फबाट अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थपन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख नारायण प्रसाद रिसाल र पीडित संघर्ष समितिको तर्फबाट वार्ता टोली संयोजकन पुनाराम ज्ञवालीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सहमतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई थप सेवामुखी संस्थाको रूपमा सञ्चालन गर्न नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने उल्लेख छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग तोकिएको अधिकतम ब्याजदर र सेवा शुल्कमात्र लिन पाउने व्यवस्था कडाईका साथ लागू गराउने, एकजना ऋणीले एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन र दिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।
