`
काठमाडौं, ६ भदौ । सरकारले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनका लागि लिइएको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न चीनसँग आग्रह गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न आग्रह गर्दै चिनियाँ पक्षलाई पत्र लेखेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले सो पत्र चीन अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग निकायका उपाध्यक्ष याङ वेईकुनलाई बिहीबार हस्तान्तरण गरे ।
सो अवसरमा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले असल छिमेकीको नाताले नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई विशेष ध्यान दिँदै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा लिइएको ऋणलाई अनुदानमा बदल्न चिनियाँ पक्षसँग आग्रह गरेका थिए ।
पोखरा विमानस्थलका लागि नेपाल सरकारले चीनको एक्जिम बैंकबाट करिब (हालको विनिमय दरअनुसार) रु. २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ ऋण लिने सम्झौता गरेको थियो । वि. सं. २०७२ चैत्र ८ गते पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि ऋण सम्झौता भइ २०७३ पुस २७ गतेबाट निर्माण कार्य सुरु भएको थियो । सोही साल पुस १७ गते सो परियोजनाको उद्घाटन गरिएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा काठमाडौं चक्रपथको कलंकीदेखि बसुन्धरा महाराजगञ्जसम्मको ८.२ किलोमिटर सडक निर्माण, हिल्सा–सिमिकोट सडक खण्डलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति, मुस्ताङको कोरला नाकामा संयुक्त जाँच चौकी (आईसिपी) र इनल्याण्ड कन्टेनर डिपो (आईसिडी) निर्माण र अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार तथा पहिरो नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सम्बन्धी चारवटा छुट्टाछुट्टै सहयोग आदान प्रदानसम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र चीन सरकारको तर्फबाट वेइहुनले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
वीर अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार तथा पूर्वाधार निर्माण लगायतमा चीन सरकारको सहयोगका लागि पनि अर्थ मन्त्री पौडेलले अनुरोध गरेका छन् । उपाध्यक्ष याङ वेइहुनले नेपाल सरकारको तर्फबाट अनुरोध प्राप्त भइसकेको र यसलाई चिनियाँ पक्षले अध्ययन गरी थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिए ।
