काठमाडौं । सहकारीमा रहेका बचतकर्ताको बचत फिर्ता र आन्दोलनरत सहकारी पिडितहरुको माग सम्बोधनका सम्वन्धमा कार्यदल बनाउने सहमतिसंगै सहकारी पिडितको आन्दोलन फिर्ता भएको छ ।
भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहकारी पीडित बचतकर्ताको तर्फबाट आन्दोलन गदैं आएको बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानबिच सहमति भएको हो । सहमति भएसगैं १०८ दिनदेखि रत्नपार्कमा जारी रिले अनसन तथा धर्ना स्थगित भएको छ ।
सहमति भएसगैं सहकारी बिभागका उप–रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको हो । कार्यदलमा मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान, सहकारी बिभागबाट शाखा अधिकृत तहको सदस्य–सचिव र प्रदेश र स्थानीय तहबाट एक÷एक जना प्रतिनिधित्व रहने गरी कार्यदल गठन भएको हो ।
छलफल कार्यक्रममा भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेल, पुर्व आइजिपि एवं सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका सल्लाहकार सर्वेन्द्र खनाल, सहकारी बिभागका रजिष्ट्रार पिताम्वर घिमिरे, सह–सचिव मदन कोइराला, बचतकर्ताका संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुसलभ के.सीलगायतको सहमतिमा हस्ताक्षर रहेको छ । सहमतिसगैं अनसनमा बसेको सहकारी पिडितहरुलाई भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेल, सहकारी बिभागका रजिष्ट्रार पिताम्वर घिमिरेलगायतले जुस खुवाएर अनसन स्थगित गराए ।
समस्यामा परेका सहकारी बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ता र क्रण असुलीलगायतका बिषयहरुको पहिचान तथा समाधानमा आवश्यक तथ्यांक संकलन र विश्लेषलगायतका कार्यमा निरन्तर सहयोग गर्नका लागि कार्यदल बनाउने सहमति भएको हो । कार्यदलले समस्या उन्मुख सहकारी संघसंस्थाको निरिक्षण अनुगमन गरी एकिकृत र खण्डीकृत सबै विवरण\तथ्याङ्क संकलन गरी विभागमा पेश गर्ने, तथ्यांक विश्लेषण गरी त्यस उपरको रायसहितको प्रतिवेदन बिभागमा पेश गन भनिएको छ ।
त्यस्तै समितिले निरिक्षण\अनुगमन गरेका सहकारी संघ संस्थाहरुको वित्तीय विश्लेषण गरी राम्रोसंग चलेका, समस्या उन्मुख र गम्भिर समस्यामा परेका सहकारीहरुको वर्गिकरण गरी आफनो राय सहित आवश्यक कारवाहीका लागि बिभाग समक्ष पेश गर्ने, समितिले सहकारी संस्थाहरु र बचत रकम फिर्ता माग गरिरहेका बचतकर्ता बीच आवश्यक छलफल समेत गराई सहजिकरण गर्ने, यस भन्दा अघि मन्त्रालय र अभियानबीच मिति २०८० साल चैत्र ६ र ८ गते भएका सहमतिहरु कार्यान्वयन गर्ने र समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्था र यससम्वद्ध सम्पत्ती रोक्का गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने कुरा कार्यक्षेत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सहमतिको पालना गरी सहकारी क्षेत्रको बिकृती हटाउन दुवै पक्ष सहमत देखिएका छन् ।
